राज्य कर्मचाऱ्यांने राजीनामा दिल्यानंतर पुन्हा राजीनामा मागे घेणेबाबत , राज्य शासनांच्या वित्त विभागांकडून अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित !

शासन निर्णय : राज्य शासनाच्या सेवेत दिनांक ०१/११/२००५ रोजी किंवा नंतर नियुक्त झालेल्या, राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याने शासनाकडील आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असेल तर अशा व्यक्तीने पुन्हा शासन सेवेत घेण्याची विनंती केल्यास नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने लोकहिताच्या दृष्टीने पुढील शर्ती विचारात घेवून करावयाची कार्यवाही या शासन निर्णयाव्दारे निश्चित करण्यात येत आहे सदर शासन निर्णयामध्ये अटी … Read more

राज्य कर्मचारी बाबत आजचा महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , GR दि.14.08.2023

लाईव्ह मराठी पेपर , संगिता पवार : राज्य शासन सेवेतील या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत आज दिनांक 14 ऑगस्ट 2023 रोजी महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे , सदर शासन निर्णयान्वये पुणे व सोलापुर जिल्हांतर्गत ग्रामीण रुग्णालयातील 102 अस्थायी पदे पुढे चालु ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे . राज्य शासनांच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दिनांक 14 ऑगस्ट … Read more

जुनी पेन्शन मागणीसाठी दिनांक 9 ऑगस्ट रोजी अधिकारी /कर्मचाऱ्यांची राज्यभर बाईक रॅलीचे आयोजन!

लाईव्ह मराठी पेपर , संगिता पवार : सर्वांना जुनी पेन्शन योजना व अन्य प्रलंबित मागण्यांकडे राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेकडून बाईक रॅलीचे आयोजन करण्यात आलेले आहेत , या बाईक रॅलीमध्ये राज्यातील अधिकारी महासंघ देखिल सहभाग घेणाार आहे .याबात महसंघाकडून प्रसिद्धीपत्रक निर्गमित करण्यात आलेले आहेत . सर्वांना जुनी पेन्शन योजना व अन्य प्रलंबित मागण्यांसदर्भातील … Read more

राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या या भत्त्यांमध्ये मोठी , वित्त विभागाकडून शासन निर्णय निर्गमित ! GR दि.07.08.2023

लाईव्ह मराठी पेपर , संगिता पवार : राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या अतिकालिक भत्त्यांमध्ये वाढ होणेबाबत , वित्त विभागांकडून अत्यंत महत्वपुर्ण दिलासांदायक शासन निर्णय दिनांक 07 ऑगस्ट 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे . वाहन चालकांना मिळणाऱ्या अतिकालिक भत्त्याच्या वेळेमध्ये व प्रचलित दरांमध्ये वाढ करण्याबाबतचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता . यानुसार आता राज्य शासनाने असे आदेश … Read more

सरकारी कर्मचाऱ्यांची मोठी प्रतिक्षा संपली , डी.ए बरोबरच फिटमेंट फॅक्टरवरील आत्ताची नविन अपडेट आली समोर !

लाईव्ह मराठी पेपर , संगिता पवार : सरकारी कर्मचारी त्याचबरोबर सेवानिवृतत पेन्शन धारक तसेच कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर आपल्यासाठी आत्ताची मोठी नविन अपडेट समोर येत आहे , ती म्हणजे बऱ्याच दिवसांपासून सरकारी / पेन्शनधारकांची प्रतिक्षा अखेर संपली आहे . केंद्रीय कामगार मंत्रालयांकडून नुकतेच जाहीर केलेल्या ऑल इंडिया ग्राहक निर्देशांकानुसार , माहे जुलै 2023 पासून कर्मचाऱ्यांच्या महागाई … Read more

या राज्य कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीबाबत अखेर राज्य शासनांकडून शासन निर्णय निर्गमित ! GR दि.01.08.2023

लाईव्ह मराठी पेपर , संगिता पवार : महाराष्ट्र राज्यातील कृषी विभागांमधील कृषी सेवकांच्या निश्चित वेतनात ( एकत्रित मानधन ) वाढ करणेबाबत , राज्य शासनांच्या कृषी , पशुसंवर्धन ,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागांकडून दिनांक 01 ऑगस्ट 2023 महत्वपुर्ण शासन निर्णय ( GR ) निर्गमित करण्यात आलेला आहे . कृषी व पदुम विभागांकडून दि.06.02.2004 रोजीच्या निर्णयान्वये राज्यातील … Read more

जुनी पेन्शनच्या मागणीसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे दि.01 ऑगस्ट ते 09 ऑगस्ट पर्यंत घंटी बजाओ अभियान !

लाईव्ह मराठी पेपर , प्रणिता पवार : जुनी पेन्शनच्या मागणीकरीता देशातील कर्मचारी आता एकवटले आहेत , दिनांक 02 ऑगस्ट रोजी दिल्ली येथे देशभरातील NPS धारक कर्मचारी 1982-83 ची जुनी पेन्शन मिळावी याकरीता महा-आंदोलन करणार आहेत , या आंदोलनास देशभरातुन कर्मचारी जात आहेत . या दरम्यान देशभरांमध्ये घंटी बजाओ अभियान सुरु असणार आहे . घंटी बजाओ … Read more

राज्य कर्मचाऱ्यांना माहे जुलैची वार्षिक वेतन वाढ लागू करणे संदर्भात , महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित दि.26.07.2023

लाईव्ह मराठी पेपर , बालाजी पवार : राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना माहे जुलैची वेतन वाढ नियमित लावणे संदर्भात , राज्य शासनाच्या अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास अमरावती विभाग मार्फत दिनांक 26 जुलै 2023 रोजी अत्यंत महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आलेला आहे . श्री . साहेबराव माहोड (विदर्भ अध्यक्ष अनुदानित शासकीय आश्रम शाळा कर्मचारी संघटना ) … Read more

राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देणारे कायदे रद्द करण्याची ,सर्वपक्षीय आमदारांची मागणी !

मराठी पेपर , प्रणिता पवार : महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील अधिकारी / कर्मचारी यांना प्रशासकीय कामकाज करत असताना भारतीय दंड संहिता कलम 353 नुसार संरक्षण देण्यात आले आहेत . जेणेकरून नागरिकांनी प्रशासकीय कामकाजामध्ये अडथळा आणल्यास अशा व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येत असते, सदर कायद्याचे राज्य शासकीय अधिकारी /कर्मचारी यांच्याकडून गैरवापर होत असून, सदर कायदा रद्द … Read more