राज्य कर्मचाऱ्यांना आपले विभाग सोडून दुसऱ्या विभागांमध्ये विनंतीनुसार संवर्गबाह्य बदली करण्याचे नविन सुधारित धोरण निश्चित करणेबाबत सामान्य प्रशासन विभागांकडून नविन शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे . सदर सुधारित धोरणांनुसार…
लाईव्ह मराठी पेपर , संगिता पवार : प्राथमिक शिक्षणावरील खर्चासाठी शिफारस केल्यानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सन 2018-19 ते सन 2022-23 मधील पहिल्या , दुसऱ्या व तिसऱ्या हप्त्यापोटी अनुोय वेतन…
लाईव्ह मराठी पेपर , प्रणिता पवार : महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना जुलै महिन्यांच्या वेतन / पेन्शन देयकासोबत मोठे आर्थिक त्याचबरोबर सेवाविषयक लाभ मिळणार आहेत . यामुळे राज्यातील शासकीय -निमशासकीय…
लाईव्ह मराठी पेपर , संगिता पवार : महाराष्ट्र शासन सेवेत कार्यरत अधिकारी कर्मचारी यांना मोटार वाहन तसेच कार खरेदी करण्यासाठी अग्रिमे मंजुर करण्यात येत असतात , यापुर्वी ह्या अग्रिमावर अल्प…
लाईव्ह मराठी पेपर , प्रणिता पवार : महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेत कार्यरत सर्व सरकारी कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी तसेच पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर समोर आली आहे . ती…
परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना कुटुंब निवृत्तीवेतन आणि मृत्यू उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तीवेतन आणि सेवानिवृत्त…
लाईव्ह मराठी पेपर , प्रणिता पवार : महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेत दि.01 नोव्हेंबर 2005 नंतर रुजू झालेल्या शासकीय – निमशासकीय ( जिल्हा परिषदा ) त्याचबरोबर इतर पात्र शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना…
लाईव्ह मराठी पेपर , बालाजी पवार प्रतिनिधी : महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेत कार्यरत सर्व सरकारी निमशासकीय ( जिल्हा परिषदा ) व इतर पात्र कर्मचारी तसेच पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोग…
लाईव्ह मराठी पेपर , संगिता पवार : महाराष्ट्र राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना देय असलेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीच्या हप्त्यांचे प्रदान करण्याबाबत राज्य शासनांच्या वित्त विभागांकडून…
लाईव्ह मराठी पेपर , बालाजी पवार : सन 2023-24 या अर्थसंकल्पीय वर्षांमध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांना कर्जे , घरबांधणी अग्रीम वाटप करीता अनुदानाचे वितरण करणेबाबत राज्य शासनांच्या विधी व न्याय विभागांकडून अत्यंत…