7 वा वेतन आयोग

राज्य कर्मचाऱ्यांच्या या बाबींवर अधिवेशनांमध्ये महत्वपुर्ण निर्णय ; जाणून घ्या सविस्तर माहिती !

by

Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ state employee nirnay in pavasali adhiveshan ] : राज्याचे पावसाळी अधिवेशन दिनांक 27 जुलै पासुन सुरु झालेले असून , राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या बाबींवर अधिवेशनांमध्ये महत्वपुर्ण निर्णय घेण्यात आलेले आहेत . याबाबतचे सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे पाहुयात .. राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनांमध्ये , विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्याच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर लक्ष केंद्रीत … Read more

राज्य कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित लाभ देण्यास देणेबाबत आजचा महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित ! GR दि.19.06.2023

by

लाईव्ह मराठी पेपर , बालाजी पवार : सातव्या वेतन आयोगानुसार सेवानिृत्त झालेल्या निवृत्तीवेतनधारकांना सुधारित अंशराशीकरणाचा लाभ देण्यास मुदतवाढ देणेबाबत राज्य शासनाच्या वित्त विभागांकडून दिनांक 19 जुन 2023 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .वित्त विभागाकडून या संदर्भात दि.19.06.2023 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहुयात .. दिनांक 01.01.2016 ते दि.31.12.2018 … Read more

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना माहे जुन 2023 च्या वेतन / पेन्शन देयकासोबत थकबाकी अदा करणेबाबत अखेर GR निर्गमित ! दि.24.05.2023

by

लाईव्ह मराठी पेपर , बालाजी पवार प्रतिनिधी : महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेत कार्यरत सर्व सरकारी निमशासकीय ( जिल्हा परिषदा ) व इतर पात्र कर्मचारी तसेच पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोग थकबाकीचे हप्ते प्रदान करणेबाबत राज्य शासनांच्या वित्त विभागांकडून अखेर दि.24 मे 2024 रोजी शासन निर्णय ( GR )  निर्गमित करण्यात आलेला आहे , सविस्तर GR … Read more

सातवा वेतन आयोगाच्या तिसरा हप्त्याची रक्कम वितरीत करणेबाबत , राज्य शासनांकडून आदेश निर्गमित दि.20.05.2023

by

सातवा वेतन आयोगाच्या तिसरा हप्त्याची रक्कम वितरीत करणेबाबत राज्य शासनांच्या नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय विभागांकडून दि.19 मे 2023 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आलेला आहे .सदर शासन परिपत्रकान्वये नमुद कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचा 3 रा हप्त्याची रक्कम वितरीत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत . सदर शासन परिपत्रकानुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना 7 … Read more