Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी : राज्यातील शिक्षण क्षेत्रांमध्ये कार्यरत सुमारे 25,000 शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शनचा लाभ लागु करणेबाबत , सर्वोच्च न्यायालयांने मोठा दिलासादायक निर्णय दिला आहे ,…
Live marathipepar संगीता पवार प्रतिनिधी : दिनांक 0१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातींनुसार राज्य शासन सेवेत दिनांक 01 नोव्हेंबर 2005 रोजी अथवा त्यानंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या राज्य शासकीय अधिकारी /कर्मचाऱ्यांना…
Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी : राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबत , सेवानिवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या निवृत्तीवेतनाचे प्रामुख्याने दोन प्रकार पडतात , प्रथम म्हणजे नियम वयोमान नुसार निवृततीवेनत ( नियम 62/63 ) आणि दुसरा…
Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी : राज्यातील तब्बल लाख कर्मचारी हे जुनी पेन्शन या प्रमुख मागणीसाठी एकवटले आहेत , जुनी पेन्शनच्या मागणीकरीता अधिवेशनावर धडक मोर्चा काढण्यात आला होता . त्याचबरोबर…
Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी : सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात माहे डिसेंबर 2023 ते फेब्रुवारी 2024 या कालावधीसाठी वेतन व वेतन बाबीकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत राज्य शासनांच्या अल्पसंख्याक विकास…
Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी : राज्यातील पेन्शनधारकांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर वाढीव पेन्शनचा लाभ देणेबाबत , राज्य शासनांकडून अधिवेशनात मोठा निर्णय घेतला आहे . यामुळे राज्यातील पेन्शनधारकांना मोठा आर्थिक दिलासा…
Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी : महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेमध्ये सन 2005 नंतर रुजु झालेल्या सर्व शासकीय / निमशासकीय ( जिल्हा परीषद ) तसेच इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना 1982 ची जुनी…
Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी : महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करणेबाबत राज्य शासनांकडून गठीत अभ्यास समितीने मागील आठवड्यांमध्ये आपला अहवाल सादर केला असल्याचे मा.मुख्यमंत्री यांनी…
Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी : जुनी पेन्शनच्या मागणीसाठी दिनांक 14 डिसेंबर रोजी अधिकाऱ्यांचा राज्यव्यापी सामुहिक रजा आंदोलनाचा निर्धार करण्यात आला आहे , या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाकडून…
Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी : राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागु करु नयेत , जुनी पेन्शनमुळे सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त भार येईल , जे कि सरकारला भविष्यात झेपणार नाही .…