राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देणारे कायदे रद्द करण्याची ,सर्वपक्षीय आमदारांची मागणी !
मराठी पेपर , प्रणिता पवार : महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील अधिकारी / कर्मचारी यांना प्रशासकीय कामकाज करत असताना भारतीय दंड संहिता कलम 353 नुसार संरक्षण देण्यात आले आहेत . जेणेकरून नागरिकांनी प्रशासकीय कामकाजामध्ये अडथळा आणल्यास अशा व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येत असते, सदर कायद्याचे राज्य शासकीय अधिकारी /कर्मचारी यांच्याकडून गैरवापर होत असून, सदर कायदा रद्द … Read more