Live marathipepar संगीता पवार प्रतिनिधी [ suprime Court Nirnay about Government Job ] : सरकारी नोकरी करीत असलेल्या कर्मचारी तसेच सरकारी नोकरीची अपेक्षा करणाऱ्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिका दरम्यान महत्त्वपूर्ण निर्णय दिलेला आहे या संदर्भातील सविस्तर निर्णय पुढीलप्रमाणे जाणून घेऊयात ..
राजस्थान राज्य पोलीस दलामध्ये सामील होण्याकरिता दोन पेक्षा अधिक अपत्य असणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागितले असता , सर्वोच्च न्यायालयाने दोन पेक्षा अधिक अपत्य असणाऱ्या उमेदवारांना राज्याच्या सेवा प्रवेश अधिनियमानुसार अपात्र ठरण्याचे निर्देश देण्यात आली आहे .
लोकसंख्या नियंत्रण आणि कुटुंब नियोजन हा एक महत्त्वाचा घटक असून , या विषयांमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकार दोन्ही कायदे करू शकतात त्यामुळे राज्यांनी विविध पदांकरिता पात्र होणे संदर्भात काही नियम तयार केले आहेत , यामुळे कुटुंब नियोजन व लोकसंख्या नियंत्रण या नियमाखाली सरकारी नोकरी तसेच शासकीय लाभ घेणे संदर्भात दोन पेक्षा अधिक अपत्य असणाऱ्यांना अपात्र ठरवले जातील असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
या संदर्भात देखील महाराष्ट्र राज्यामध्ये सरकारी नोकरी घेण्याकरिता दोन पेक्षा अधिक अपत्य असणारे उमेदवार अपात्र ठरतात , तर नोकरी नंतर जन्मास आलेल्या अपत्याची संख्या दोन पेक्षा अधिक झाल्यास , सदर सरकारी नोकर शासन सेवेतून अपात्र घोषित ठरला जातो , परंतू जर पहिल्या अपत्यांतर दुसरे अपत्य जुळे झाल्यास सदर नियमांमधून सूट देण्यात येईल , असा निर्णय सरकारकडून तयार करण्यात आला आहे .
लोकसंख्या नियंत्रण हा मुद्दा केंद्र व राज्य सरकार दोघांचा असल्याने या संदर्भात सरकारी नोकरीचा लाभ घेण्याकरिता उमेदवारांना सदर लोकसंख्या नियंत्रण नियम अंतर्गत पात्र उमेदवारांनाच नोकरीचा लाभ लागू होइल .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.
