Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ Supreme Court Result on Employee Pramotion ] : सरकारी कर्मचाऱ्यांना नोकरीमध्ये पदोन्नती ( Pramotion ) देण्याची बाब आपल्या घटनेमध्ये करण्यात आलेली नाही , यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याची पात्रता , त्याचे स्वरुप त्याचबरोबर निकष कोणते असावेत , याबाबत कायदेमंडळ व मंत्रीमंडळ निर्णय घेतील असा महत्वपुर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयांकडून देण्यात आलेला आहे .
पदोन्नती हा कर्मचाऱ्यांचा अधिकार नाही : पदोन्नती मिळणे हा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा अधिकार नाही , त्यावर कर्मचारी आपला हक्क सांगु शकत नाही असे निर्देश सरन्यायाधीन डीवाय चंद्रचुड यांच्या खंडपीठाने दिला आहे . आपल्या संविधानामध्ये पदोन्नती बाबत कोणताही उल्लेख नसल्याने , सरन्यायाधिशांनी सदरचा निर्णय दिला आहे .
कायदेमंडळ / मंत्रीमंडळ पदोन्नतीच्या जागा भरण्याकरीता पात्रता / निकष व त्या बाबतची प्रक्रिया ठरवू शकतील असे खंडपीठाकडून सांगण्यात आले . कामाचे स्वरुप व रिक्त जागा यांचा विचार करुन पदोन्नती देण्याची नियमावली तयार केली जावू शकते , असे नमुद करण्यात आले आहेत . त्याचबरोबर पदोन्नतीसाठी स्वीकारण्यात आलेले धोरण हे सक्षम असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी योग्य आहे अथवा नाही याचे देखिल पुनरावलोकन न्यायालय मार्फत करता येत नाही , असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .
पदोन्नतीचा प्रकरण नेमका काय आहे ? : गुजरात राज्यातील जिल्हा न्यायाधीशांचा निवडीवरुन सदर प्रकरण सुरु झाले , सदर प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणी देत वरील प्रमाणे निकाल दिला आहे , अनेक कर्मचारी पदोन्नतीच्या कारणांवरुन न्यायालयांमध्ये धाव घेत आहे , यामुळे सदरचा निर्णय सर्व प्रलंबित याचिकांसाठी लागु असणार असल्याचे नमुद करण्यात आलेले आहेत .
यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयांकडून पदोन्नती देताना आरक्षणाचा दावा करण्याचा कर्मचाऱ्यांना कोणताही मुलभुत अधिकार नसेल असे स्पष्ट करण्यात आलेले आहेत . आरक्षण हे पदोन्नती देताना विचारात घेतले जाते , परंतु आरक्षणामुळे पदोन्नती मिळावी , हा मुलभुत अधिकार असणा नाही असे न्यायालयांने स्पष्ट केले आहे .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.
