Live Marathipepar प्रणिता पवार प्रतिनिधी [ State Employee Male Employee Balsangopan Leaves ] : राज्यातील पुरुष कर्मचाऱ्यांना महिला कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 180 दिवसांची बाल संगोपन रजा मंजुर करणेबाबत राज्य शासनांच्या वित्त विभागांकडून दिनांक 23 जुलै 2018 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय ( GR ) निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
मुलांचे संगोपन करण्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांना बाल संगोपन रजा मंजुर करण्यात येते . यापुर्वी केवळ ही रजा महिला कर्मचाऱ्यांसाठीच अनुज्ञेय होती , परंतु केंद्र शासनाच्या निर्णयानंतर / आवश्यकता नुसार राज्य शासन सेवेतील पुरुष कर्मचाऱ्यांना देखिल बालसंगोपन रजा मंजुर करणेबाबच्या प्रस्तावास उपरोक्त शासन निर्णयानुसार राज्य शासनांकडुन मंजुर देण्यात आलेली आहे .
राज्य सरकारी महिला कर्मचारी त्याचबरोबर पत्नी नसणारे पुरुष वर्गीय सरकारी कर्मचारी तसेच जिल्हा परिषदेचे शिक्षक – कर्मचारी महिला कर्मचारी , जिल्हा परिषदेचे पत्नी नसलेले पुरुष वर्गीय सरकारी कर्मचारी , मान्यताप्राप्त व अनुदानित शैक्षणिक संस्थांच्या प्राथमिक , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा तसेच कृषी व बिगर विद्यापीठे व त्यांना सलग्न असलेली महाविद्यालये यामधील पुर्णकालिक शिक्षक व शिक्षकेत्तर महिला कर्मचारी व पत्नी नसणारे पुरुष कर्मचाऱ्यांस विविध कार्यालयातील ज्या कर्मचाऱ्यांची पत्नी असाध्य आजाराने अंथरुणाला खिळलेली आहे , अशा कर्मचाऱ्यांस देखिल 180 दिवसांच्या कमाल मर्यादेत बाल संगोपन रजा खाली नमुद अटी व शर्तींच्या अधनि राहून मंजुर करण्यात करण्यास मान्यता देण्यात येत आहेत .
ही रजा मुलांच्या वयाच्या 18 वर्षे पुर्ण होईपर्यंतच घेता येणार आहे , 18 वर्षे पुर्ण झाल्यानंतर सदर रजा अनुज्ञेय होणार नाही . सदरची रजा ही एका वर्षांमध्ये दोन महिने मर्यादेत सदर रजा घेता येणार आहे .तसेच सदरची रजा पहिल्या 02 ज्येष्ठतम हयात मुलांकरीताच लागु असणार आहेत .शासन सेवेत रुजु झाल्यानंतर एक वर्षानंतरच ही रजा अनुज्ञेय होईल .
अर्जित रजा तसेच अर्धवेतनी रजा त्याचबरोबर प्रसूती रजेला जोडून बालसंगोपन रजा घेता येईल . सदरच्या संगोपन कालावधीमध्ये रजेवर जाण्यापुर्वी ज्या प्रमाणात वेतन आहरित होत होते , त्या प्रमाणात वेतन अदा होईल .परंतु सदरच्या रजा काळांमध्ये कर्मचाऱ्यांस प्रवास सवलत अनुज्ञेय ठरणार नाही .पत्नी असाध्य आजाराने अंथरुणास खिळलेली असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांस सदर रजा घेण्यासाठी पत्नीच्या आजाराबाबत वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असणार आहेत .
सदरचा शासन निर्णय हा दिनांक 23.07.2018 पासून लागु करण्यात आलेला आहे , या संदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्याकरीता खालील लिंकवर क्लिक करावेत ..