Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ State Government Not allow Old Pension – RBI ] : राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागु करु नयेत , जुनी पेन्शनमुळे सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त भार येईल , जे कि सरकारला भविष्यात झेपणार नाही . असे भारतीय रिझर्व्ह बँकचे म्हणणे आहे .
देशांमध्ये आता सर्वच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून जुनी पेन्शनची मागणी होत आहे , परंतु राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागु न करण्याचा थेट इशाराच दिला आहे . यांमध्ये म्हटले आहेत कि , जुनी पेन्शन प्रणाली परत सुरु केल्यास खर्च अनेक पटींनी वाढेल , ज्यामुळे सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडेल , जो खर्च भविष्यात सरकारला झेपणार नाही .शिवाय भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून तयार करण्यात आलेल्या अहवालांमध्ये जुनी पेन्शनबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आलेली आहे .
जुनी पेन्शन लागु करण्यात आलेले राज्य परत NPS कडे : राज्यस्थान , छत्तीसगढ राज्यांमध्ये काँग्रेसची सत्ता असताना जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यात आली होती , परंतु या राज्यात भारतीय जनता पार्टीची सत्ता आल्याने , ह्या राज्यात केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार परत राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीकडे मार्गक्रमण करण्याची कर्मचाऱ्यांची चिंता व्यक्त केली जात आहेत .
जुनी पेन्शनमुळे इतर विकास कामांसाठी निधी उरणार नाही : RBI च्या अहवालानुसार ज्या राज्य सरकारने जुनी पेन्शन प्रणाली स्विकारली आहे , त्यांना जुनी पेन्शनवर अधिक निधी खर्च करावा लागेल , तर इतर विकास कामांसाठी निधी शिल्लक उरणार नाही . शिवाय यामुळे सरकारच्या आर्थिक भार मध्ये सुमारे 4.5 पट इतकी वाढेल .
कर्मचाऱ्यांच्या बाजु : कर्मचाऱ्यांच्या बाजुने विचार केला असता , भारतीय रिझर्व्ह बँक मार्फत लोकप्रतिनिधींच्या पेन्शनमुळे आर्थिक भार वाढत नाही का ? – असा सवाल कर्मचाऱ्यांकडून विचारला जात आहे . कर्मचाऱ्यांना वयाच्या 58/60 वर्षांपर्यंत केलेल्या सेवेकरीता पेन्शन मिळावी याकरीता लढा आहे . तर लोकप्रतिनिधींना केवळ एका वेळेची निवड झाल्यानंतर आजन्म पेन्शन दिली जाते . हे कुठेतरी कर्मचाऱ्यांच्या मनांमध्ये खटकत आहेत .
RBI अहवालामुळे राज्य सरकारला आधार : राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालींमध्ये कर्मचाऱ्यांकडून योगदान घेवून हवी तशी पेन्शन मिळत नाही , यामुळेच NPS पेन्शन प्रणालीला पहिल्यापासूनच कर्मचाऱ्यांचा विरोध आहे .आरबीआयच्या या अहवालांमध्ये महाराष्ट्र राज्य सरकारला देखिल आपली बाजु ठेवण्यासाठी मोठा आधार मिळाला आहे , तसेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल पत्रकारांशी बोलताना सांगितले कि , केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर राज्य सरकार निर्णय घेईल , यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये कमालीचा असंतोष निर्माण होत आहे . तर दिनांक 14 डिसेंबर पासून राज्यातील कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत , या संपामध्ये राज्यातील राजपत्रित अधिकारी देखिल सहभाग घेणार आहेत .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.
