Spread the love

लाईव्ह मराठी पेपर , संगिता पवार : महाराष्ट्र राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत आज विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आलेला होता , या प्रश्नावर मंत्री महोदय यांनी सकारात्मक उत्तर देत राज्य कर्मचाऱ्यांच्या विचारण्यात आलेल्या प्रलंबित मागणीवर कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत .

विधासभा सदस्य श्री. रविंद्र वायकर , श्री. विनोद निकोले , श्री. बाळासाहेब थोरात , श्री. नानाभाऊ पटोले , श्री. हिंतेद्र ठाकुर , श्री. क्षितिज ठाकुर , श्री. राजेश रघुनाथ पाटील यांनी आदिवासी मंत्री यांना असा प्रश्न उपस्थित केला कि , राज्यातील विशेषत : नाशिक , ठाणे , अकोला , अमरावती व नागपुर आदिवासी विभागांतील अनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळांमधील सुमारे 1,222 प्राथमिक शिक्षकांना मागील वेतनातील थकबाकी अद्याप मिळाली नसल्याचे निदर्शनास आले आहेत हे खरे आहे काय असा प्रश्न उपस्थित केला असता , हे खरे असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजय कुमार गावित यांनी होकारार्थी उत्तर दिले आहे .

तसेच सदर प्राथमिक शिक्षक कर्मचाऱ्यांना माहे डिसेंबर 2005 व दिनांक 01 ऑक्टोंबर 2006 च्या शासन निर्णयान्वये निवृत्तीच्या दिनांकापासून विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आलेल्या सदर शिक्षकांना मागील वेनातील थकबाकी अदा करणेबाबत आदिवासी विभाग आयुक्तालयांकडून शासनाला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे .तरी देखिल सदर प्रकरणी दिनांक 12 जानेवारी 2021 व दिनांक 02 फेब्रुवारी 2021 रोजीपर्यंत 1,222 पैकी कार्यरत असलेल्या 1051 शिक्षक कर्मचाऱ्यांची सुमारे रुपये 26,06,01,883 एवढी थकबाकीची रक्कम नियुक्तीच्या दिनांकापासून अदा करणेबाबत उच्चस्तरावरुन आदेश होण्याची मागणी सातत्याने केलेली आहे .

सदर उक्त प्रकरणी समर्थन संस्थेकडून आदिवासी विकास मंत्री प्रधान सचिव तसेच आयुक्त आदिवासी विका विभाग यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे मागणी  केली असल्याचे दिनांक 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी वा त्यासुमारास करण्यात येत आहे , अशा बाबी खऱ्या असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री मान्य केल्या , तर याबाबत कार्यवाही होत नसल्याचे किंवा विलंबाची कारणे विचारले असता , डॉ. विजयकुमार गावित यांनी पुढीलप्रमाणे उत्तर दिले आहेत .

हे पण वाचा : राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या या भत्त्यांमध्ये मोठी , वित्त विभागाकडून शासन निर्णय निर्गमित ! GR दि.07.08.2023

आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय दिनांक 06.12.2005 नुसार दिनांक 25.09.2006 शासन निर्णयान्वये 357 व 266 अशा एकुण 1222 अनुदानित आश्रमशाळेतील शिक्षकांना नियुक्तीच्या दिनांकापासून विशेष बाब म्हणून मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे , मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या 1,222 शिक्षकांना थकबाकी अदा करण्याकरीता आयुक्त आदिवासी विकास यांनी मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या 1,222 शिक्षकांना थकबाकी अदा करण्याकरीता आयुक्त आदिवासी विकास यांनी दिनांक 02.02.2021 रोजी 2051 कार्यरत कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीच्या दिनांकापासून थकबाकी रुपये 26.06,01,8883/- इतकी अदा करण्याबाबत प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला होता .

हे पण वाचा : अखेर आंदोलनाचा दिवस ठरला ! जुनी पेन्शन , निवृत्तीचे वय 60 वर्षे , आश्वासित प्रगती योजना , वेतनवाढ , पदोन्नती अशा विविध मागणीसाठी धरणे आंदोलन ..

याप्रकरणी थकबाकी अदा करण्या संदर्भात विहीत विवरणपत्रात माहीती सादर करण्याबाबत , निर्देश शासनाने दिलेले असून त्यानुसार पुढील कार्यवाही सुरु असल्याचे नमुद करण्यात आलेले आहेत . या संदर्भातील प्रश्न व उत्तराची मंत्रालयीन माहिती पुढीलप्रमाणे पाहु शकता ..

आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *