Live marathipepar खुशी पवार प्रतिनिधी [ state employee various demand ] : यंदा राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होत असल्याने , राज्यातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या काही प्रमुख मागण्यांवर राज्य सरकारने तोडगा काढला आहे .तर अद्याप बऱ्याच मागण्या ह्या प्रलंबितच आहेत .
पेन्शन : मागील लोकसभा निवडणुकीमध्ये पेन्शनचा मुद्दा अधिकच अधोरेखित झाला होता , यामुळे यंदा निवडणुकीच्या अगोदरच राज्य सरकारने पेन्शनवर तोडगा काढण्यात आला आहे .यांमध्ये राज्य सरकारने केंद्र सरकारने लागु केलेली एकीकृत पेन्शन योजना अथवा राज्य सरकारने लागु केलेली सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना या पैकी एकाची निवड करण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे .
सेवानिवृत्ती उपदान : राज्यातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर सेवानिवृत्तीचे रक्कम ही 14 लाख रुपये वरुन 20 लाख रुपये करण्याचा मोठा निर्णय निवडणुकी आधी घेण्यात आला आहे .
तर प्रलंबित मागण्यांमध्ये जुनी पेन्शनचा मुद्दा अधिकच चर्चेत आहेत , सध्या राज्य कर्मचाऱ्यांकडून जुनी पेन्शन करीता Vote For OPS चा नारा देण्यात येत आहे . विद्यमान राज्य सरकारने पेन्शन मुद्द्यावर तोडगा काढला परंतु जुनी पेन्शन योजना जश्याच्या तसे लागु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला नसल्याने , जुनी पेन्शनची मागणी प्रलंबित राहणार आहे .
सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे : राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय हे 58 वर्षे वरुन 60 करण्याची मागणी अद्याप प्रलंबित राहीली आहे , तर दुसरीकडे केंद्र सरकारकडून निवृत्तीचे वय हे 60 वर्षे वरुन 62 वर्षे करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.
