लाईव्ह मराठी पेपर, संगीता पवार : राज्यातील कर्मचारी सेवानिवृत्त होते वेळी निवासस्थानाचे “ना हरकत” प्रमाणपत्र सादर करणेबात , राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून दि.02 ऑगस्ट 2023 रोजी अत्यंत महत्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे..
सदर शासन निर्णयामध्ये नमूद करण्यात आले आहेत कि, भारतीय प्रशासन सेवा मधील अधिकारी सेवानिवृत्तीवेळी शासकिय निवासस्थानात वास्तव्य करीत असल्यास , सेवानिृत्तीनंतर 3 महिन्यांच्या कालावधीत ते शासकिय निवासस्थान रिक्त करत असल्याबाबतचे हमीपत्र सेवानिवृत्तीपूर्वी त्यांनी प्रशासकीय विभाग कार्यालयाच्या / आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यामार्फत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित कार्याकडे सादर करावे..
सदर हमीपत्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे प्राप्त झाल्यानंतर व संबंधित अधिकाऱ्याकडे शासकीय निवासस्थानापोटी कोणतीही थकबाकी नसल्याची खातरजमा केल्यानंतर , संबंधित कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी संबंधित प्रशासकीय विभागास “ना हरकत प्रमाणपत्र” निर्गमित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत ..
हे पण वाचा : NPS कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन नाहीच ,सरकार दबावाखाली येणार नाही !
त्याचबरोबर संबंधित प्रशासकीय विभाग / कार्यालयाच्या आहारण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित अधिकाऱ्याच्या सेवा पुस्तकांमध्ये घेऊन अद्यावत सेवापुस्तकासह सहाय्यक संचालक लेखा सामान्य प्रशासन विभाग कार्यासन 9 अ यांच्याकडे पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत . “सदर ना हरकत प्रमाणपत्र” प्राप्त झाल्यानंतर निवृत्तीवेतनादी लाभ प्रस्तावावर पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे असे स्पष्ट करण्यात आले आहेत..
सदर ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करणे संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाकडून दिनांक 2 ऑगस्ट 2023 रोजी निर्गमित झालेला सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहू शकता..
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी तसेच इतर पात्र कर्मचारी व सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
- एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ केवळ विशिष्ट पदांनाच ; इतर पदांना वेगळे नियम !
- यापुढे आता केंद्र सरकारकडून सेंद्रिय शेतीमाल करीता नवी प्रणाली लागु ; जाणून घ्या सविस्तर !
- नदीजोड प्रकल्पाचा पश्चिम महाराष्ट्रातील 03 जिल्ह्यांना तर मराठवाड्यातील 06 जिल्ह्यांना मिळणार लाभ !
- रजा प्रवास सवलत अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना मोफत प्रवासाची सुविधा ; या सार्वजनिक वाहनातुन करता येणार मोफत प्रवास !
- आठवा वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांचे वेतन 38 टक्के तर पेन्शन मध्ये 34 टक्क्यांची होईल वाढ !