राज्यातील काही शासकीय कर्मचाऱ्यांना अजूनही सातव्या वेतन आयोगाचा थकबाकीचा पहिला, दुसरा व तिसरा हप्ता मिळालेला नाही. यामध्ये जास्तीत जास्त राज्यातील शासकीय सेवेत काम करत असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा समावेश आढळून आला आहे.
State Employee Strike : प्रशासनाने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भाबद्दल एक नुकताच मोठा निर्णय घेतला असून या निर्णयाच्या माध्यमातून राज्याच्या शासकीय सेवेत काम करत असलेल्या विविध विभागातील कर्मचाऱ्यांना अजूनही सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीच्या हप्ता वितरित केल्या जाणार नाही तो हप्ता चौथा असेल.वित्त विभाग अंतर्गत शासन निर्णय सुद्धा निर्गमित करण्यात आला आहे. या जीआर मध्ये जी माहिती देण्यात आली आहे. त्या माहितीनुसार राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना जून महिन्याच्या वेदनासोबतच याशिवाय पेन्शन सोबत जे काही सातवे वेतन आयोग असेल त्याचा थकबाकी असलेला चौथा हप्ता मिळणार आहे.
निश्चितच हा निर्णय आहे तो कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा ठरेल. यामुळे आता संबंधित कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार असून आर्थिक लाभ सुद्धा त्यांना मोठा मिळेल. परंतु आता सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकी विषयी एक महत्त्वाची असेंबित करणारी बाब ही धक्कादायक माहिती समोर येत आहे.मीडिया रिपोर्टनुसार जी माहिती मिळाली आहे. त्यामध्ये असेच नमूद केले आहे की, राज्यातील काही शासकीय कर्मचाऱ्यांना अजूनही सातव्या वेतन आयोगाच्या पहिला दुसरा व तिसरा हप्ता प्रदान करण्यात आला नाही. यामध्ये जास्तीत जास्त शासकीय कर्मचारी हे शिक्षक व शिक्षकेतर आहेत.
हे पण वाचा : सरकारी कर्मचाऱ्यांना DA वाढवून पगारात मिळणार मोठी वाढ !
म्हणजेच मित्रांनो सध्या प्रशासन चौथा हप्ता वितरित करण्याकरिता नवीन जीआर निर्गमित करत आहे. परंतु प्रत्यक्षात बघितले तर याआधी कोणताही हप्ता कर्मचाऱ्यांना मिळालेला नाही राज्याचे शासकीय कर्मचारी शिक्षक व शिक्षकेतर आहेत. त्यांना थकबाकीचा दुसरा आणि तिसरा हप्ता सुद्धा मिळालेल्या नाही अशी माहिती शिक्षकांच्या माध्यमातून आपल्या पुढे आले आहे.ह्या अनुषंगाने आता शासकीय कर्मचारी आक्रमक बनले असून लवकरात लवकर थकबाकीचा जो काही हप्ता असेल तो मिळावा याची मागणी करताना दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर संबंधित जे कोणी कर्मचारी असतील त्यांना महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या माध्यमातून बाकी राहिलेले हप्ते लवकरात लवकर देण्यात यावेत. अशी मागणी केली आहे.
यामधील आता विशेष बाब बघितली तर संघटनेच्या माध्यमातून पाठपुरावा सुद्धा सुरू करण्यात आले आहेत. संघटनेच्या विषयी कर्मचाऱ्यांचा पुढे सातवा वेतन आयोग अंतर्गत थकबाकीचा जो काही पहिला हप्ता असेल त्यामध्ये जून महिन्याच्या वेतन सोबत कर्मचाऱ्यांना वर्ग करण्यात यावी अशी मागणी प्रदान केली.
जर याविषयीची मागणी अद्यापूर्ण केली नाही तर संघटनाच्या माध्यमातून थाळी नाद करत आंदोलन करण्याचा इशारा करण्यात आला आहे. यामुळे आता महाराष्ट्र राज्य शासन अंतर्गत जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने याबाबत इशारा दिला आहे आणि असे सुद्धा सांगितले आहे की सरकारला जाग येईल का ? या संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वेतन असेल ते आयोग फरकाचे उर्वरित हप्ते जून महिन्याच्या कालावधीमध्ये वेतन सोबत देण्यात यावेत. अशी सुद्धा मागणी त्या ठिकाणी केली .
आपण जर शासकीय ,निमशासकीय कर्मचारी शिक्षक ,शिक्षकेतर कर्मचारी त्याचबरोबर पेन्शनधारक असाल तर खालील व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये जॉईन व्हा !
