लाईव्ह मराठी पेपर , संगिता पवार : राज्यातील शासकीय अधिकारी – कर्मचारी वर्गांमध्ये शासकीय धोरणांवर असंतोष आहेत , यामुळे राज्यातील कर्मचारी आंदोलनात्मक पवित्रा घेत आहेत . राज्य शासनांकडून कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी मोठा दिर्घकाळाचा विलंब होत आहे . यामुळे राज्यातील अधिकारी – कर्मचारी वर्गांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजगी दिसून येत आहेत .
नेमक्या प्रमुख मागण्या या आहेत – महाराष्ट्र राज्याच्या शासन सेवेत सन 2005 नंतर सेवेमध्ये रुजु झालेल्या सरकारी – निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना तात्काळ लागु करण्यात यावीत त्याबाबत नुसत्या आश्वासने न देता अधिकृत्त शासन अध्यादेश निर्गमित करण्यात यावा . त्याचबरोबर राज्यातील खासगीकरण रद्द करुन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेमध्ये घेण्यात यावेत .
त्याचबरोबर सध्या महसूल , जिल्हा परिषद , कृषी विभागातील मेगाभरती सुरु आहे , सदर पदभरतीचे शुल्क अधिक असल्याने , अनेक विद्यार्थी अर्ज करण्यापासून वंचित राहत आहेत . यामुळे राजस्थान राज्य सरकारच्या धर्तीवर किमान परीक्षा शुल्क आकारावेत .तसेच EPS – 95 अंतर्गत येणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर सरसकट रुपये 9000/- पेन्शन + महागाई भत्ताचा लाभ देण्यात यावा .त्याचबरोबर राज्यातील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय हे सरसकट 60 वर्षे करण्यात यावेत ..
अशा प्रकारचे निवदन राज्यातील 100 पेक्षा अधिक कर्मचारी संघटनांनी राज्याचे मुख्यमंत्री यांना निवेदन देण्यात आलेले आहेत . सदर मागणीवर राज्य सरकारकडून लवकरात लवकर निर्णय न घेतल्यास , राज्य कर्मचारी दिनांक 24 सप्टेंबर 2023 रोजी परत एकदा यवतमाळ येथील आझाद मैदानातुन संघर्ष मोर्चा आयोजित करण्यात आलेले आहेत .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी तसेच इतर पात्र कर्मचारी त्याचबरोबर सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
