लाईव्ह मराठी पेपर , संगिता पवार : सध्या केंद्र शासनाने केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही स्थितीमध्ये जुनी पेन्शन लागु करण्यात येणार नाही असा दावा केल्याने आता महाराष्ट्र राज्य सरकार देखिल जुनी पेन्शन बाबतच्या निर्णयावर पिछाडी घेत आहेत . यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील तब्बल 17 लाख सरकारी कर्मचारी पुन्हा एकदा राज्यव्यापी आंदोलनाची तयारी करत आहेत .
कर्मचाऱ्यांना संप मागे घ्यावा यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी जुनी पेन्शनबाबतचा दिलासादायक / उचित निर्णय एक महिन्यांच्या आत घेवू असे लेखी आश्वासने कर्मचाऱ्यांच्या संपादरम्यान दिलेले असताना देखिल , मुख्यमंत्री यांनीच लेखी आश्वासन न पाळल्याने सरकारी कर्मचारी पुन्हा एकदा आक्रमक भुमिकेत येताना दिसत आहेत .राज्य सरकारचे कर्मचाऱ्यांच्या जुनी पेन्शनकडे लक्ष वेधण्यासाठी आखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी महासंघाच्या वतीने राज्यभर बाईक रॅलीचे आयोजन करण्यात आलेले होते .
जुनी पेंनशनच्या मागणीबरोबरच रिक्त पदे भरण्यात यावेत , तसेच खासगीकरण धोरण थांबवावेत , केंद्र सरकारप्रमाणे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्यात यावेत , तसेच महिला कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी सुविधा पुरविण्यात यावेत . असे राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस तसेच महाराष्ट्र समन्वय समितीचे नियंत्रक विश्वास काटकट पत्रकारांशी बोलताना सांगितले आहेत .
राज्यातील राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या वतीने देखिल पुन्हा एकदा संपामध्ये सहभागी होण्याचा इशारा देण्यात आलेला आहे , कारण वेळोवेळी राज्य शासनांकडुन आश्वासने देवूनही कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळत नसल्याने , पुन्हा एकदा राज्यातील तब्बल 17 लाख सरकारी कर्मचारी एकाच वेळेस संपावर जाणार आहेत ..
हे पण वाचा : बदली संदर्भात करावयाच्या कार्यवाही संदर्भात नविन शासन परिपत्रक निर्गमित !
संपाची तारिख सध्या निश्चित करण्यात आली नसली तरी , पुढील महिन्याभरांमध्ये ( शासन निर्णयाच्या मुदतवाढीच्या दिनांकापर्यंत ) जुनी पेन्शन बाबत निर्णय न घेतल्यास , संपाची तयारी करण्यात येणार आहे .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
- एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ केवळ विशिष्ट पदांनाच ; इतर पदांना वेगळे नियम !
- यापुढे आता केंद्र सरकारकडून सेंद्रिय शेतीमाल करीता नवी प्रणाली लागु ; जाणून घ्या सविस्तर !
- नदीजोड प्रकल्पाचा पश्चिम महाराष्ट्रातील 03 जिल्ह्यांना तर मराठवाड्यातील 06 जिल्ह्यांना मिळणार लाभ !
- रजा प्रवास सवलत अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना मोफत प्रवासाची सुविधा ; या सार्वजनिक वाहनातुन करता येणार मोफत प्रवास !
- आठवा वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांचे वेतन 38 टक्के तर पेन्शन मध्ये 34 टक्क्यांची होईल वाढ !