मराठी पेपर , प्रणिता पवार : महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील अधिकारी / कर्मचारी संदर्भात राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून दिनांक 25 जुलै 2023 रोजी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .यामध्ये नमूद करण्यात आली आहे की , राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजने (NPS ) ऐवजी भारतीय सेवा – नि मृत्युनिवृत्तीवेतन लाभ लागू , करणे संदर्भात शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
केंद्र शासनाने दिनांक 22 डिसेंबर 2003 रोजी किंवा त्यापूर्वी जाहिरात दिलेल्या अधिसूचित केलेल्या पदावर नियुक्त्या दिलेल्या अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजने (NPS ) ऐवजी अखिल भारतीय सेवा मृत्युनी निवृत्तीवेतन लाभ नियम 1958 लागू करणे बाबतचे पत्र शासनास केंद्र सरकारकडून सादर करण्यात आले आहेत . सदर पत्राच्या अनुषंगाने राज्य शासनाकडून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेला आहे .
सरकारकडून राज्यातील सर्व मुख्य सचिव यांना पत्र सादर करून अखिल भारतीय सेवेतील दिनांक 22 डिसेंबर 2023 रोजी किंवा त्यापूर्वी जाहिरात केलेल्या अधिसूचित केलेल्या पदावर / रिक्त पदावर भरती झालेल्या अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी यांना अखिल भारतीय सेवा नि – मृत्यू निवृत्तीवेतन लाभ मंजूर करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .
वरील नमूद अधिकारी यांना राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) ऐवजी जुनी पेन्शन योजना (OPS ) लागू करण्यात आली असल्याने , सदर NPS खात्यामधील रक्कम जीपीएफ ( GPF) खात्यामध्ये वर्ग करणे संदर्भात अधिसूचित करण्यात आलेले आहेत .
राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS ) लागू असणाऱ्या वरील नमूद अधिकारी यांना राष्ट्रीय पेन्शन योजना किंवा जुनी पेन्शन (OLD PENSION) योजना यापैकी एक पर्याय निवडावा लागणार आहे . या संदर्भात राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून निर्गमित करण्यात आलेला दिनांक 25 जुलै 2023 रोजीचा सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावेत..
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेतर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी तसेच पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये जॉईन व्हा !
- एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ केवळ विशिष्ट पदांनाच ; इतर पदांना वेगळे नियम !
- यापुढे आता केंद्र सरकारकडून सेंद्रिय शेतीमाल करीता नवी प्रणाली लागु ; जाणून घ्या सविस्तर !
- नदीजोड प्रकल्पाचा पश्चिम महाराष्ट्रातील 03 जिल्ह्यांना तर मराठवाड्यातील 06 जिल्ह्यांना मिळणार लाभ !
- रजा प्रवास सवलत अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना मोफत प्रवासाची सुविधा ; या सार्वजनिक वाहनातुन करता येणार मोफत प्रवास !
- आठवा वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांचे वेतन 38 टक्के तर पेन्शन मध्ये 34 टक्क्यांची होईल वाढ !