Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ Maharashtra State Employee IMP Shasan Nirnay GR ] : महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विनंतीनुसार संवर्गाअंतर्गत एका नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या आस्थापनेवरुन दुसऱ्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या आस्थापनेवर कायमस्वरुपी समावेशन करण्याबाबतचे धोरण निश्चित करणे संदर्भात राज्य शासनांच्या सामान्य प्रशासन विभागांकडून दिनांक 15 मे 2019 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
एका प्राधिकाऱ्याच्या आस्थापनेवारुन दुसऱ्या एखाद्या आस्थापनेवर कायमस्वरुपी समावेशनाकरीता राज्य शासन सेवेतील केवळ गट क संवर्गातील कर्मचारीच पात्र असणार आहेत . याकरीता सदर कर्मचाऱ्याची मुळ संवर्गात किमान 05 वर्षांची सलग सेवा पुर्ण होणे आवश्यक असेल . तसेच कर्मचारी ज्या संवर्गात कार्यरत आहेत , त्या संवर्गाच्या सेवा प्रवेश नियमात नमुद करण्यात आलेल्या अर्हता ( आवश्यक पात्रता , विविध परीक्षा इ. ) यांची पुर्तता करणे आवश्यक असणार आहेत .
सदरच्या कालावधीमध्ये कर्मचाऱ्यांस स्थायित्व प्रमाणपत्राचा लाभ प्राप्त होणे आवश्यक असणार आहेत . त्याचबरोबर मुळ संवर्गात त्यांची कामगिरी हि किमान ब दर्जाची असणे आवश्यक असेल , म्हणजेच त्याच्या मुळ संवर्गातील सेवाकालावधीत प्रतिवर्षीच्या कार्यमुल्यमापन अहवालातील संख्यात्मक गुणांकन किमान चार असणे आवश्यक असेल . त्याचबरोबर सदर कर्मचाऱ्याच्या विरुद्ध कोणतीही विभागीय चौकशी / न्यायालयीन प्रकरणे चालु / प्रस्तावित नसले पाहिजेत ..
संवर्गांतर्गत कायमस्वरुपी समावेशपन : संवर्गांतर्गत कायमस्वरपी समावेशन हे गट क मधील केवळ समान पदनाम , समान वेतनश्रेणी , समान सेवाप्रवेश नियमातील तरतुदी आणि समान कर्तव्य व जबाबदाऱ्या असणाऱ्या पदावर कायमस्वरुपी समावेशन उदा. लिपिक – टंकलेखन पदावरुन लिपिक टंकलेखक पदावर , लेखा लिपिक पदावरुन लेखा लिपिक पदावर तलाठी पदावरुन तलाठी पदावर , सहाय्यक पदावरुन सहाय्यक पदावर इ.
कायमस्वरुपी समावेशन करण्याचे अधिकार : कर्मचारी ज्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या अधिपत्याखाली कार्यरत आहे , त्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांना संबंधित कर्मचाऱ्यास कायमस्वरुपी समावेशनासाठी कार्यमुक्त करण्याचे अधिकार असतील , तसेच ज्या पदावर कायमस्वरुपी समावेशन करावयाचे आहे त्या पदाच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांना संबंधित कर्मचाऱ्यास कायमस्वरुपी समावेशनाद्वारे नियुक्ती देण्याचे अधिकार राहणार आहेत .
विनंतीवरुन कायमस्वरुपी समावेशन हा संबंधित कर्मचाऱ्यांचा हक्क नसणार आहे . संबंधित कर्मचाऱ्यांची सदर संवर्गात ज्या मार्गाने उदा . पदोन्नती / नामनिर्देशनाने नियुक्ती झाली आहे त्या कोट्यात पद उपलब्ध असणे आवश्यक असेल . तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती सामाजिक आरक्षणानुसार ज्या प्रवर्गातील उदा . खुला , अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती इ. आहे त्या प्रवर्गाचे रिक्त पद उपलब्ध असणे आवश्यक असेल .
या संदर्भात दिनांक 15.05.2019 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला सामान्य प्रशासन विभागाचा सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावेत ..