Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ State Employee Shasan Nirnay About Additional Post ] : राज्य शासनांच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक 21 डिसेंबर 2019 रोजीच्या निर्णयानुसार अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना तात्पुरत्या स्वरुपात 11 महिन्यांकरीता अथवा ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अधिसंख्य पदांवर वर्ग करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत .
तर सदर अधिसंख्य पदांना दिनांक 21 डिसेंबर 2019 च्या शासन निर्णयानुसार देण्यात आलेला 11 महिन्यांचा कालावधी संपल्याच्या नंतर पुढील 11 महिने अथवा ते सेवेत राहीले असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते , त्या दिनांकापर्यंत अथवा अभ्यास गटाच्या शिफारशी शासनास प्राप्त होवून त्यावर शासनाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तापर्यंत दिनांक 27 नोव्हेंबर 2020 , दिनांक 28 ऑक्टोंबर 2021 व दिनांक 14 ऑक्टोंबर 2022 च्या शासन निर्णयानुसार मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे .
तर मंत्रीमंडळाच्या दिनांक 29 नोव्हेंबर 2022 च्या बैठकीतील निर्णयानुसार दिनांक 14 डिसेंबर 2022 च्या शासन निर्णयानुसार पुढील आदेश देण्यात आलेले आहेत .यांमध्ये अधिसंख्य पदावरील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना सेवा विषयक तसेच सेवा निवृत्ती विषयक लाभ देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत . तसेच यांमध्ये पदोन्नती व अनुकंपा धोरण याचा लाभ मिळणार नसल्याचे नमुद करण्यात आले आहेत .
तसेच अधिसंख्य पदावर कार्यरत असणारे शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना मानवतावादी दृष्टीकोनातुन व त्यांनी केलेल्या सेवेचा विचार करुन 1 दिवसाचा तांत्रिक खंड देवून पुन्हा 11 महिन्यांच्या कालावधीाठी त्यांच्या सेवा सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत सुरु ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत . तसेच अधिसंख्य पदावरील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या प्रत्येक 11 महिन्यांच्या सेवा नंतर 1 दिवसाचा तांत्रिक खंड असल्यामुळे वार्षिक वेतनवाढ तसेच इतर सेवाविषयक लाभ अनुज्ञेय ठरत नाहीत , तसेच अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यापुर्वीची सेवा ही सेवानिवृत्ती विषयक लाभांसाठी अर्हताकारी सेवा म्हणून ग्राह्य धरली जाणार नसल्याचे नमुद करण्यात आलेले आहेत .
दिनांक 21.12.2019 च्या शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार दिनांक 21 डिसेंबर 2019 नंतर अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ मंजूर केली असल्यास ती रद्द करण्याचे व वेतनवाढीमुळे देय ठरलेली रक्कम संबंधितांकडून वसुल करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.
