मराठी पेपर , प्रणिता पवार : महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील अधिकारी / कर्मचारी यांना प्रशासकीय कामकाज करत असताना भारतीय दंड संहिता कलम 353 नुसार संरक्षण देण्यात आले आहेत . जेणेकरून नागरिकांनी प्रशासकीय कामकाजामध्ये अडथळा आणल्यास अशा व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येत असते, सदर कायद्याचे राज्य शासकीय अधिकारी /कर्मचारी यांच्याकडून गैरवापर होत असून, सदर कायदा रद्द करण्याची मागणी सर्वपक्षीय आमदारांनी बुधवारी विधानसभेमध्ये केली आहे .
कलम 353 नेमका काय आहे ? :- कलम 353 नुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांवर होणारे हल्ले / मारहाण इत्यादी गैरप्रकार रोखण्याकरिता कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्याकरिता सन 2017 मध्ये भारतीय दंड संहिता कलम 353 मध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करून शासकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ला मारहाण किंवा प्रशासकीय कामकाजामध्ये अडथळा निर्माण करणाऱ्या गुन्हासाठी अजामीनपात्र ठरवण्यात आले व संबंधित गुन्हेगारास दोन वर्ष ऐवजी तीन (03) वर्षाची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली .
या कायद्यानुसार सर्वप्रथम राज्यातील आमदारावरच सरकारी कामामध्ये अडथळा निर्माण करणे या कायद्याच्या अंतर्गत सर्वात जास्त गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत . यामुळे राज्यातील आमदारांकडून सदर शासकीय कर्मचारी / अधिकारी यांना देण्यात येणारा संरक्षण कायदा (कलम) 353 रद्द करण्याची मागणी अपक्ष आमदार आशिष जयस्वाल ,शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव, काँग्रेसचे महिला आमदार यशोमती ठाकूर अशा आमदारांनी सदर कायदा रद्द करण्याची मागणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे ..
कलम 353 अंतर्गत सर्वात जास्त गुन्हे आमदार / खासदार/ राजकीय पुढारी यांच्यावर नोंदवण्यात आली आहेत . यामुळे सदर कायदा रद्द करण्याची मागणी सर्वपक्षीय आमदाराकडून होत आहे . या कायद्यामध्ये पुढील तीन महिन्यात सुधारणा करण्याची ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी दिली आहे ..
हा कायदा रद्द केल्यानंतर कर्मचाऱ्यावर कोणत्याही प्रकारच्या अन्याय होणार नाही , त्याचबरोबर लोकप्रतिनिधींना योग्य ते न्याय मिळेल . अशा पद्धतीने सदर कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात येईल अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे ..
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेतर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी त्याचबरोबर सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये जॉईन व्हा!
- एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ केवळ विशिष्ट पदांनाच ; इतर पदांना वेगळे नियम !
- यापुढे आता केंद्र सरकारकडून सेंद्रिय शेतीमाल करीता नवी प्रणाली लागु ; जाणून घ्या सविस्तर !
- नदीजोड प्रकल्पाचा पश्चिम महाराष्ट्रातील 03 जिल्ह्यांना तर मराठवाड्यातील 06 जिल्ह्यांना मिळणार लाभ !
- रजा प्रवास सवलत अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना मोफत प्रवासाची सुविधा ; या सार्वजनिक वाहनातुन करता येणार मोफत प्रवास !
- आठवा वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांचे वेतन 38 टक्के तर पेन्शन मध्ये 34 टक्क्यांची होईल वाढ !