Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ state employee resignation shasan nirnay ] : राज्य शासन सेवेमध्ये दिनांक 01.11.2005 नंतर नियुक्त झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांने राजीनाम दिला असेल , अशा कर्मचाऱ्यांना परत राजीनामा मागे घेणेबाबत , राज्य शासनांच्या वित्त विभाग मार्फत दिनांक 09 मे 2022 रोजी महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
दिनांक 01 नोव्हेंबर 2005 रोजी अथवा त्यानंतर राज्य शासन सेवेत नियुक्त झालेल्या व ज्यांना राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागु असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांने शासनाकडील आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असेल , तर अशा व्यक्तींने शासन सेवेमध्ये पुन्हा सामिल होण्याची विनंती केल्यास लोकहिताच्या दृष्टीने सदर निर्णयातील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून , सेवेत पुन्हा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत .
यांमध्ये नमुद करण्यात आले आहेत कि , जर कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता / वर्तवणुक / सचोटी या व्यतिरिक्त अन्य कारणांने सक्तीच्या कारणांस्तव राजीनाम दिला असल्यास , अशा परिस्थितीमध्ये त्या कर्मचाऱ्यांने राजीनाम मागे घेण्याची विनंती करणे आवश्यक आहे .
सदर राजीनाम कालावधीमध्ये कर्मचाऱ्यांने कोणतेही गैरवर्तवणूक केले नसावेत , तसेच जर राजीनाम मागे घेतल्यास कामावरील अनुपस्थितीचा कालावधी हा 90 दिवसांपेक्षा अधिक असता कामा नयेत . परंतु रिक्त पद अथवा अन्य कोणतेही तुलनीय पद उपलब्ध असणे आवश्यक असेल .
जर कर्मचाऱ्यांने एखाद्या वाणिज्यीक कंपनी / शासनांच्या मालकीची कंपनी ( पुर्णत : / अशंत : मालकी ) अथवा शासनांच्या कोणतेही मंडळे / महामंडळे / कंपन्या अथवा वित्त सहाय्य असणारी एखादी संस्था यांमध्ये नोकरी करीता राजीनामा घेतला असल्यास अशांचे पुन्हा सेवेत राजीनाम मागे घेण्याची विनंती मान्य केली जाणार नसल्याचे नमुद करण्यात आले आहेत .
राजीनाम दिल्यानंतर पुन्हा शासन सेवेत घेण्याची तरतुद अस्थायी शासकीय कर्मचाऱ्यांस लागु राहणार नाहीत . सदरचा निर्णय हा राज्यातील अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्था , कृषित्तरे विद्यापीठे , महाविद्यालये , कृषी विद्यापीठे यांना देखिल योग्य त्या फेरफारांसह लागु राहणार आहेत .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.
