शासन निर्णय : राज्य शासनाच्या सेवेत दिनांक ०१/११/२००५ रोजी किंवा नंतर नियुक्त झालेल्या, राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याने शासनाकडील आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असेल तर अशा व्यक्तीने पुन्हा शासन सेवेत घेण्याची विनंती केल्यास नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने लोकहिताच्या दृष्टीने पुढील शर्ती विचारात घेवून करावयाची कार्यवाही या शासन निर्णयाव्दारे निश्चित करण्यात येत आहे सदर शासन निर्णयामध्ये अटी व शर्ती नमुद करण्यात आलेले आहेत .
सदर शासकीय कर्मचारी हा त्याची सचोटी , वर्तणुक , कार्यक्षमता या व्यतिरिक्त दुसऱ्या एखाद्या कारणास्तव राजीनामा दिला असला पाहीजे तसेच राजीनाम देणे ज्यामुळे भाग पडले त्या परिस्थितीमध्ये बदल झाला असल्याने , सदर कर्मचाऱ्यांने राजीनामा मागे घेणेबाबतची विनंती केली असली पाहीजे .तसेच राजीनामा अंमलात येण्याची तारीख आणि राजीनामा मागे घेण्याबद्दल विनंती केल्याची तारीख, यांच्या दरम्यानच्या कालावधीत संबंधित व्यक्तीची वर्तणूक कोणत्याही प्रकारे अनुचित असता कामा नये असे नमुद करण्यात आलेले आहेत .
तसेच सदर कर्मचाऱ्यास राजीनाम अंमलात आल्याची दिनांक व राजीनामा मागे घेण्यास परवानी दिल्या कारणाने सदर कर्मचाऱ्यांस परत रुजु होण्यास मुभा दिली असल्याची दिनांक यादरम्यान गैरहजरीचा कालावधी हा 90 दिवस यापेक्षा अधिक असू नयेत असे नमुद करण्यात आलेले आहेत .तसेच सदर कर्मचाऱ्यांने राजीनामा स्विकारल्या मुळे सदर रिक्त झाले असले पाहीजे अथवा अन्य कोणत्याहे तुलनीय पद सदर कार्यालयांमध्ये उपलब्ध असले पाहीजेत .
ज्याचबरोबर सदर कर्मचारी हा इतर खाजगी कंपनीमध्ये अथवा शासनांच्या नियंत्रणाखालील / कंपनी किंवा शासनांच्या नियंत्रणाखाली असलेले अथवा वित्त सहाय्य असलेल्या संस्थेमध्ये नियुक्ती घेतली असेल अशावेळी सदर कर्मचाऱ्यांस पुन्हा सेवेत घेण्याची विनंती मान्य करु नयेत असे नमुद करण्यात आलेले आहेत .
जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला पुन्हा सेवेत घेण्यास किंवा कामावर रुजू होण्यास परवानगी देणारा आदेश नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने काढला असेल तेव्हा, त्या आदेशामध्ये खंडीत सेवावधी क्षमापित करण्याचा अंतर्भाव असल्याचे मानण्यात येईल. परंतु खंडीत सेवावधी हा अर्हताकारी सेवा म्हणून हिशोबात घेतला जाणार नाही.
सदरचा निर्णय हा केवळ स्थायी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत विचारात घेण्यात आलेला आहे सदर शासन निर्णयानुसार अस्थायी कर्मचाऱ्यांने राजीनामा दिला असल्यास , सदर कर्मचाऱ्यांस पुन्हा नियुक्ती देण्यात येणार नाही असे नमुद करण्यात आलेले आहेत .
या संदर्भात पुन्हा शासन सेवेत घेणेबाबत वित्त विभागांकडून निर्गमित करण्यात आलेला शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावेत ..
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी तसेच इतर पात्र कर्मचारी व सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
