Live Marathipepar , प्रणिता प्रतिनिधी [ State Employee Payment Anudan Gr ] : राज्यातील मान्यता प्राप्त अनुदानित प्राथमिक , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना वेतनेतर अनुदान वितरीत करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत शालेय शिक्षण व‍ि क्रिडा विभागांकडून दिनांक 16 नोव्हेंबर 2023 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
सदर शासन निर्णयानुसार राज्यातील मान्यता प्राप्त प्राथमिक , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना सदर शासन निर्णयांमध्ये नमुद अटींच्या अधीन राहुन एकोण पन्नास कोटी सतारा लाख अठ्याहत्तर हजार पाचशे सात रुपये फक्त इतका निधी वेतनेतर अनुदान म्हणून मंजूर व मुक्त करण्यास सदर शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहेत .
यानुसार 100 टक्के वेतनेतर मध्ये वेतन घेणाऱ्या शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वेतनानुसार दिनांक 01 एप्रिल 2008 रोजी देय असलेल्या 5 व्या वेतन आयोगानुसार वेतन अनुदान गोठवून त्या अनुषंगाने 5 टक्के वेतनेतर अनुदान देय होणार आहेत .
तसेच बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 नुसार व मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदेशानुसार दिनांक 30 मार्च 2013 पर्यंत भौतिक सुविधा व इतर बाबींची पुवर्तता करणाऱ्या शाळांना गुणवत्तेनुसार सर्वात जास्त पटसंख्या असलेल्या व प्रत्यक्ष सुरु शाळांना प्राधान्य देवून वेतनेतर अनुदान वितरीत करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .
तसेच खाजगी अंशत : / पुर्णत : अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या नियत वयोमानानुसार , रिक्त झालेल्या पदांच्या प्रमाणात शिपाई भत्ता अदा करण्यासाठी वेतनेतर अनुदान वितरीत करण्यात आलेले आहेत . सदर शासन निर्णयांमध्ये लेखाशिर्ष निहाय वेतन अनुदान नमुद करण्यात आलेले आहेत , या संदर्भात शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागांकडून दिनांक 16 नोव्हेंबर 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावेत ..
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.
