लाईव्ह मराठी पेपर , संगिता पवार : महाराष्ट्र राज्यातील कृषी विभागांमधील कृषी सेवकांच्या निश्चित वेतनात ( एकत्रित मानधन ) वाढ करणेबाबत , राज्य शासनांच्या कृषी , पशुसंवर्धन ,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागांकडून दिनांक 01 ऑगस्ट 2023 महत्वपुर्ण शासन निर्णय ( GR ) निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
कृषी व पदुम विभागांकडून दि.06.02.2004 रोजीच्या निर्णयान्वये राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती हाताळण्यासाठी व वेतनावरील खर्च नियंत्रित करण्याच्या दृष्टीने कृषी सहाय्यकांची पदे दरमहा रुपये 2500/- इतक्या निश्चित वेतनावर कृषी सेवक म्हणून भरणेबाबत शासन निर्णय घेण्यात आलेला हेाता . त्यानंतर सन 2009 मध्ये लागु करण्यात आलेल्या सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार नियमित कृषी सहायकांच्या वेतनात वाढ झाली .
नियमित कृषी सहाय्यकांची सर्व कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या कृषी सेवक पार पाडत असल्यामुळे दिनांक 19.03.2012 च्या शासन निर्णयानुसार कृषी सेवकांच्या निश्चित वेतनात 2500/- रुपये वरुन 6000/- रुपये एवढी वाढ करण्यात आली होती . तेव्हापासून कृषी सेवक रुपये 6000/- एवढ्या निश्चित वेतनात वाढ करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटना व कृषी सेवकांकडून करण्यात येत आहे .
त्यानंतर मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 22.09.2022 रोजी आयोजित बैठकीच्या इतिवृत्ताच्या अनुषंगाने सादर करण्यात आलेल्या कृषीसेवकांच्या निश्चित वेतनात वाढ करण्याचा प्रस्तावावर मा.मंत्रीमंडळाच्या दि.27.07.2023 रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार कृषीसेवकांच्या निश्चित वेतनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता , यानुसार आता राज्य शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे .
कृषी विभागातील कृषी सेवकांच्या सध्या असलेल्या 6000/- रुपये या निश्चित वेतनात 16,000/- एवढी वाढ करण्यात येत आहे .सदरची निश्चित वेतनातील वाढ ही दिनांक 01 ऑगस्ट 2023 पासून लागु करण्यात येत आहे . या प्रित्यर्थचा खर्च हा सद्यस्थितीत कृषीसेवकांच्या मानधनाचा खर्च ज्या लेखाशिर्षामधून भागविण्यात येतो त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी तसेच इतर पात्र कर्मचारी व सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
- एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ केवळ विशिष्ट पदांनाच ; इतर पदांना वेगळे नियम !
- यापुढे आता केंद्र सरकारकडून सेंद्रिय शेतीमाल करीता नवी प्रणाली लागु ; जाणून घ्या सविस्तर !
- नदीजोड प्रकल्पाचा पश्चिम महाराष्ट्रातील 03 जिल्ह्यांना तर मराठवाड्यातील 06 जिल्ह्यांना मिळणार लाभ !
- रजा प्रवास सवलत अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना मोफत प्रवासाची सुविधा ; या सार्वजनिक वाहनातुन करता येणार मोफत प्रवास !
- आठवा वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांचे वेतन 38 टक्के तर पेन्शन मध्ये 34 टक्क्यांची होईल वाढ !