लाईव्ह मराठी पेपर , बालाजी पवार : राष्ट्रीय पेन्शन धारक कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोग फरकाची रक्कम रोखीन अदा करण्याचे आदेश आहे . महाराष्ट्र राज्य सरकारने राज्यातील सर्व शासकीय , निमशासकीय , इतर पात्र अनुदानित शाळेतील शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी तसेच पेन्शनधारकांना 7 वा वेतन आयोग फरकाचा चौथा हप्ता जुन महिन्यांच्या वेतन / पेन्शन देयकासोबत अदा करणेबाबत वित्त विभागांकडून दि.24 मे 2023 रोजी GR निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
निधी अभावी दुसरा -तिसरा हप्ताच मिळाला नाही : राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगाचे पहिला , दुसरा , तिसरा हप्ता मिळालेला आहे . परंतु राज्यातील शिक्षक – शिक्षकेत्तर संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना अद्याप पर्यंत शासन निर्णय निर्गमित होवूनही निधी अभावी दुसरा व तिसरा हप्ता मिळालेला नाही . यामुळे चौथा हप्ता प्रदान करणेबाबतच्या शासन निर्णयाचा काय फायदा असा सवाल शिक्षक – शिक्षकेत्तर संवर्गातील कर्मचाऱ्यांकडून विचारला जात आहे .
राज्य शासनांने दि.24 मे 2023 रोजी चौथा हप्ता अदा करणेबाबत निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षकांमध्ये संतापाची लाट पसरली , हा शासन निर्णय काढून राज्य शासनांने शिक्षक संवर्गाची अवहेलना करण्यात आली आहे , असे शिक्षकांचे मत आहे .तरी राज्यातील शिक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना तात्काळ दुसरा , तिसरा हप्ता अदा करण्यासाठी निधीची उपलब्धता करुन द्यावी असे शिक्षक संघटनांकडून करण्यात येत आहेत .
हे पण वाचा : लाडाच्या जावयाचा सासऱ्याच्या संपत्तीमध्ये किती आहे अधिकार ?
त्याचबरोबर ज्या अनुदानित शाळेतील ज्या कर्मचाऱ्यांना प्रान ( PRAN ) कार्ड उपलब्ध झालेले नाहीत , असे कर्मचारी देखिल अद्याप पर्यंत सातवा वेतन आयोगाच्या फरकांपासून वंचित आहेत . यामुळे राज्यातील सर्व शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना तात्काळ 7 वा वेतन आगाचे उर्वरित सर्व हप्ते अदा करण्यासाठी निधींचे उपलब्धता करुन द्यावी अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून करण्यात आलेली आहे .
आपण जर सरकारी , निमसरकारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर , इतर पात्र कर्मचारी तसेच पेन्शनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
