लाईव्ह मराठी पेपर , प्रणित पवार : महाराष्ट्र राज्य कर्मचाऱ्यांना लवकरच जुनी पेन्शन प्रमाणे पेन्शनचा लाभ अनुज्ञेय करण्यात येणार आहे , जुनी पेन्शनप्रमाणे पेन्शन लाभ लागु करणेबाबतचा अभ्यास समितीकडून अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात आलेला आहे .सदर अहवालाच्या आधारे राज्य कर्मचाऱ्यांकडून पेन्शन विधेयक तयार करण्यात येणार आहे .
राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यासाठी पर्याय पेन्शन योजना लागु करणेबाबत तज्ञांकडून विविध पर्यायी उपाय सुचविण्यात आलेले आहेत . यांमध्ये प्रथम म्हणजे राज्य सेवानिवृत्तीचे वय हे 58 वर्षांवरुन वाढवून 65 वर्षे करणे , जेणेकरुन कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शनचा लाभ घेण्यासाठी अधिक काळ सेवेत रहावे लागतील व कमी कालावधीसाठी पेन्शन द्यावी लागेल .
दुसरा पर्याय म्हणजे आंध्र प्रदेश राज्य सरकारप्रमाणे गॅरंटेड पेन्शन योजना लागु करणे ज्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लाभ अनुज्ञेय करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना देखिल योगदार द्यावी लागते . गॅरंटेड पेन्शन योजनेमध्ये शेवटच्या पगाराच्या 20.3 टक्के रक्कम + कर्मचाऱ्यांची सीपीएस जमा रक्कम ( कर्मचारी योगदार + सरकारचे योगदान ) असे मिळून पेन्शन मिळते .यांमध्ये जुनी पेन्शन प्रमाणे महागाई भत्ता देखिल अदा करण्यात येत असतो . शिवाय ह्या योजनेला कर्मचाऱ्यांकडून फारसा विरोधही होणार नाही .
तिसरा पर्याय म्हणजे केंद्र सरकारकडून सुरु असलेल्या अटल पेन्शन प्रमाणे कर्मचारी योगदार + सरकारचे योगदानावर पेन्शन योजना सुरु करण्यात यावी , ज्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांना पेन्शनची हमी असते कारण यांमध्ये परतावा अगोदरच निश्चित केला जातो , एनपीएस मध्ये परताना फिक्स नसल्याने कर्मचाऱ्यांना यांमध्ये अत्यल्प प्रमाणात पेन्शन मिळत आहे .
महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून आंध्र प्रदेश व इतर राज्यांनी लागु करण्यात आलेल्या पेन्शन योजनेचा अभ्यास करुन एक वेगळीच नविन पेन्शन योजना लागु करु शकते ज्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन प्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा मिळणार आहे .
आपण जर शासकीय -निमशासकीय कर्मचारी ,शिक्षक -शिक्षकेत्तर कर्मचारी तसेच सेवानिवृत्त पेन्शन धारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
