Spread the love

Live marathiprasar संगीता पवार प्रतिनिधी [ state zp employee ops nirnay gr] : राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात ग्राम विकास विभागाकडून दिनांक 01 ऑक्टोबर 2024 रोजी जुनी निवृत्ती वेतन योजना  ( OPS ) लागू करण्याबाबत , महत्वपूर्ण शासन निर्णय (GR ) निर्गमित करण्यात आलेला आहे .

दिनांक 01 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी पदभरती जाहिरात त्याचबरोबर अधिसूचना निर्गमित झालेल्या , प्रकरणी जिल्हा परिषद (ZP ) सेवेत दिनांक 01 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या जिल्हा परिषदांमधील सर्व कर्मचारी यांना राज्य शासनाच्या धर्तीवर म. ना. से नियम 1982 , नियम 1984 त्याचबरोबर सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व त्या अनुषंगिक नियमांच्या तरतुदी अथवा वित्त विभागाकडे दिनांक 20 सप्टेंबर 2024 रोजीच्या शासन निर्णयातील “एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना” या दोन्हीपैकी एक योजना निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येत आहे .

तसेच दिनांक 01 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी जाहिरात किंवा अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी , जिल्हा परिषद सेवेमध्ये दिनांक 01 नोव्हेंबर 2005 रोजी अथवा त्यानंतर रुजू झालेल्या प्रकरणी , जिल्हा परिषद (ZP) मधील जे कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याकरिता पर्याय देणार आहेत , त्यांच्या प्रकरणी खाली नमूद केलेल्या अटी व शर्तींच्या अधीन राहून सदर पेन्शन योजना लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .

यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे की दिनांक 01 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी निवड यादीमध्ये नाव असणाऱ्यांना दिनांक 01 नोव्हेंबर 2005 नंतर अनुकंप तत्वावर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना लागू राहणार नसल्याचे , नमूद करण्यात आले आहेत . त्याचबरोबर दिनांक 01 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी ज्यांची पदभरती जाहिरात प्रसिद्ध झाली असेल , फक्त अशाच पदांकरिता सदर शासन निर्णयामधील तरतुदी लागू असणार आहेत .

त्याचबरोबर ज्या कर्मचाऱ्यांची केंद्र सरकारची सेवा जोडून देण्यात आली असेल , त्यांच्या प्रकरणी केंद्र शासनाच्या सेवा संदर्भात जाहिरात दिनांक 01 जानेवारी 2004 पूर्वी प्रसिद्ध झाली असेल व त्यांना केंद्राची जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू असेल , अशा कर्मचाऱ्यांना देखील सदर निर्णयातील तरतुदी लागू असणार आहेत . त्याचबरोबर राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक 19 नोव्हेंबर 2003 च्या शासन परिपत्रकातील सूचनाप्रमाणे नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सदर पेन्शन योजना लागू असणार आहे .

परंतु न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवेमध्ये नियमित पदावर समावेशन दिनांक 01 नोव्हेंबर 2005 नंतर करण्यात आले असेल , अशा कर्मचाऱ्यांना सदर लाभ लागू होणार नाहीत असे नमूद करण्यात आले आहेत . याबाबतचा सविस्तर निर्णय खालील प्रमाणे पाहू शकता ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *