Live Marathipepar संगिता पवार , प्रतिनिधी [ State Employee Old Pension Scheme ] : राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन प्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी श्री.सुबोधकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती . सदर समितीने आपला अहवाल राज्य शासनांस दि.21 नोव्हेंबर 2023 रोजी सादर केला आहे .
सदर अहवालांमध्ये राज्य कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा अहवाल सदर समितीने सादर करणे अपेक्षित आहे , परंतु मिळालेल्या माहितीनुसार सदर समितीने राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन नाही तर जुनी पेन्शन प्रमाणे लाभ देखिल लागु करणे सुचित केले नाहीत . यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये अधिक नाराजगी दिसून येत आहेत .
सदर समितीने अहवालांमध्ये कर्मचारी हिताचा विचार न करता जुनी पेन्शन अथवा जुनी पेन्शन प्रमाणे निवृत्तीवेतन लाभ लागु केल्यास राज्य शासनांच्या गंगाजळीवर कशाप्रकारे अधिक बोजा येईल यावर अधिक भर देण्यात आला आहे . तर जुनी पेन्शन योजनांस पर्याय म्हणजुन सध्या अस्थित्वात असणारी अंशदान योजनांमधील काही बाबींचा विचार करुन सुधारित नविन निवृत्तीवेतन योजना लागु करण्याचा मध्यममार्ग शोधण्यात आला आहे .
सदर अहवालावर 12 डिसेंबर पर्यंत निर्णय होणार : सदर अहवालावर राज्य शासनांकडून दिनांक 12 डिसेंबर पर्यंत उचित निर्णय घेण्यात यावा असे कर्मचारी संघटनांनी राज्य शासनांस सुचित करण्यात आले आहेत . अन्यथा राज्यांमध्ये दिनांक 12 डिसेंबर 2024 पासून कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार असल्याचे निवेदन सादर राज्य शासनांस सादर करण्यात आलेले आहेत .
राज्याचे वित्त मंत्री अजितदादा यांनी यापुर्वी देखिल मागील हिवाळी अधिवेशांमध्ये सांगितले होते कि , राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करता येणार नाही . तर यावर्षी हिवाळी अधिवेशनांमध्ये अजित पवार जुनी पेन्शन योजनांबाबत नेमका कोणता निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहेत .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.
