लाईव्ह मराठी पेपर , प्रणिता पवार : 19 वर्षांपूर्वीची जी पेन्शन योजना बंद केली होती ती पुन्हा नव्याने लागू करावी या मागणीवर आता राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांनी जोरदार ला आहे आणि आक्रमक झाले आहेत. त्यासाठी आता जुन्या पेन्शन करिता प्रशासनाने एक विशेष समिती नेमली आहे. या समितीचा अहवाल 14 जून पर्यंत येणे आपल्याला अपेक्षित होते. परंतु हा जो अहवाल आहे तो अजूनही अंतिम झाला नसल्यामुळे आणखी एक महिन्याची मुदत वाढ मिळण्याची दाट शक्यता दिसत आहे. त्या संबंधित जो काही प्रस्ताव असेल तो मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठवण्यात आल्याची महत्त्वाची माहिती सूत्राने दिली आहे. आता या निर्णयामध्ये काय सांगितले जाईल याचे उत्सुकता राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागले आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेमध्ये नोकरदार वर्गाला स्वतःच्या पगारातून कोणतीही रक्कम द्यावी लागत नव्हते आणि त्यावेळी चे रक्कम बघितली तर जास्तीत जास्त पेन्शन 91 हजार रुपयांपर्यंत नागरिकांना मिळत होते. नवीन पेन्शन योजनेमधून आपल्याला अशी माहिती मिळाली की, सात ते नऊ हजार पर्यंत नागरिकांना पेन्शन मिळेल. यासोबतच नवीन पेन्शन दराप्रमाणे प्रत्येक महिन्यातून दहा टक्के रक्कम हे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आणि त्यावरील 14 टक्के रक्कम ही सरकार त्यांना देणार आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे जर तुम्हाला प्रति महिना पगार 30 हजार असेल. तर पेन्शनच्या स्वरूपात तुम्हाला प्रत्येक महिन्याला पंधरा हजार रुपयांचे रक्कम मिळत होते. या तुलनेत नवीन पेन्शन योजनेच्या नवीन नियमानुसार जर सरकारी कर्मचाऱ्याला 30 हजार रुपये पगार असेल तर त्याला पेन्शन फक्त 2200 मिळेल. परंतु या रकमेवरील जो काही व्याजदर असेल तो स्थिर नसेल. त्यामुळे आता सामाजिक सुरक्षितता मिळत नाही असे शासकीय कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
याच पार्श्वभूमीवर झारखंड, छत्तीसगड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब यासोबतच इतर राज्यांमधील नागरिकांसाठी जुनी पेन्शन योजना सध्या इतर बाबींनुसार जाणून घेतली आहे. याप्रमाणे आता सकारात्मक निर्णय कसा असेल या गोष्टीकडे सर्वांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. परंतु ही योजना लागू करण्यापूर्वी सर्व प्रशासनाला उत्पन्नामधील काही हिस्सा हा प्रत्येक महिन्याला राखून ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. दुसरीकडे बघितले तर 2004 नंतर जो काही फरक असेल तो 19 वर्षांमध्ये सरकारकडे जमा झाल्या पैकी दहा टक्के रक्कम ही द्यावी लागेल की नाही असा प्रश्न शासकीय कर्मचाऱ्यांकडे मांडला जात आहे…
30 जूनला शिंदे फडणवीस सरकारची होईल वर्षपूर्ती : गतिमान शासन निर्णय वेगवान असा संकल्प सादर करत असताना सत्तेवर असलेल्या सध्याच्या शिंदे फडणवीस सरकारला 30 जून 2023 रोजी पूर्णपणे एक वर्ष संपन्न होईल. परंतु राज्य सरकारच्या विविध प्रणालीमध्ये पावणेतीन लाख किंवा त्याहून अधिक रिक्त पदे यासोबतच 75 हजार पदांच्या मेगा भरती इत्यादीचे नियोजन कागदावरून प्रत्यक्षात उतरले नाही.
जुन्या पेन्शनपूर्वी महत्त्वाचे दोन निर्णय; जुनी पेन्शन योजना आहे ती लागू करण्यापूर्वीच राज्य सरकारच्या माध्यमातून शासकीय कर्मचारी सेवेत असताना दुर्दैवाने एक कर्मचारी निधन पावला तर त्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना 1982 च्या निर्णयाप्रमाणे निवृत्ती उपदान मंजूर केले आहे. यासोबतच शासकीय सेवेमध्ये रुजू असलेले सर्व कर्मचारी त्यांनाही उपदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. परंतु जुनी पेन्शन लागू करण्याचा अंतिम निर्णय अजूनही सर्वांच्या प्रतीक्षेतच आहे.
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , त्याचबरोबर पेन्शनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुप मध्ये सामील व्हा !
