लाईव्ह मराठी पेपर , प्रणिता पवार : महाराष्ट्र राज्यांमध्ये सध्या राजकारांचा खेळ मांडला आहे , कोण- कोणत्या पक्षांमध्ये जात आहे याचे भाणच आता कुणाले उरले नाहीत . राज्यात प्रत्येक दिवशी काही तरी नविन घडत असताना पाहायला मिळत आहेत . विरोधी पक्षनेतेच सत्ताधिकाऱ्यांच्या पारड्यात जावून बसल्याने , आता राज्यांमध्ये प्रबळ विरोधी पक्षनेताच उरला नाही . त्यामुळे राज्यातील नागरिक , कर्मचारी , शेतकरी यांच्या समस्यांचे काय होणार ?
राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत मागील चार महिन्यांपासून जुनी पेन्शनच्या मुद्द्यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही . यामुळे आता राज्यातील कर्मचारी देखिल मोठ्या प्रमाणात नाराज आहेत , आपल्या समस्या सोडविण्यासाठी आपल्या बाजुने विचार करणाऱ्या पक्षांची सत्ता असणे आवश्यक वाटत असल्याने , आगामी काळातील विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये जो पक्ष राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन देईल त्यांनाच मत देण्याचा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी केला आहे .
राज्यांमध्ये सध्या 18 लाख कार्यरत / पेन्शनधारक कर्मचारी आहेत , यामूळे कर्मचाऱ्यांची ताकद निवडणुकांमध्ये मोठी असणारी आहे . कारण समाजामध्ये अधिकारी / कर्मचारी वर्गांची मोठी इज्जत आहे , यामुळे साहजिकच मत प्रक्रिया मध्ये कर्मचारी वर्गांची मोठी भुमिका आहे . कर्नाटक , हिमाचल प्रदेश अशा राज्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन मुद्द्यावर काँग्रेस पक्षाला निवडुण दिले आहेत .
यामुळे आता महाराष्ट्र राज्यांमध्ये सुद्धा राज्य कर्मचाऱ्यांनी अशी वज्रमुठ बांधली आहे कि , राज्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन देणारी सरकार आणणार .सध्या राज्यांमध्ये शिवसेना – भाजपा – राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा तिन्ही पक्षांची सत्ता असून देखिल कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न वारंवार लांबणीवर पडत असल्याने कर्मचाऱ्यांकडून विद्यमान सरकारबद्दल नाराजगी व्यक्त करत आहेत .जुनी पेन्शनवर दिनांक 31 जुलै रोजी निर्णय घेण्यात येणार होता , परंतु राज्य शासनांकडून शासन निर्णय निर्गमित करुन सदर निर्णयास पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , तसेच इतर पात्र कर्मचारी , सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
- एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ केवळ विशिष्ट पदांनाच ; इतर पदांना वेगळे नियम !
- यापुढे आता केंद्र सरकारकडून सेंद्रिय शेतीमाल करीता नवी प्रणाली लागु ; जाणून घ्या सविस्तर !
- नदीजोड प्रकल्पाचा पश्चिम महाराष्ट्रातील 03 जिल्ह्यांना तर मराठवाड्यातील 06 जिल्ह्यांना मिळणार लाभ !
- रजा प्रवास सवलत अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना मोफत प्रवासाची सुविधा ; या सार्वजनिक वाहनातुन करता येणार मोफत प्रवास !
- आठवा वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांचे वेतन 38 टक्के तर पेन्शन मध्ये 34 टक्क्यांची होईल वाढ !