Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ State Employee Old Pension Scheme Shasan Nirnay ] : राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत , राज्य शासनांच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग मार्फत दिनांक 22 एप्रिल 2024 रोजी महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
केंद्र शासनाच्या अधिकारी / कर्मचारी यांची नियुक्ती ज्या पदावर अथवा रिक्त जागेवर करण्यात आलेली आहे व ज्याची जाहीरात / भरतीची / नियुक्तीची अधिसूचना नविन निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याच्या अधिसूचनेच्या दिनांकापुर्वी म्हणजेच दिनांक 22 डिसेंबर 2003 पुर्वी निर्गमित झाली आहे व जे दिनांक 01 जानेवारी 2004 रोजी अथवा त्यानंतर शासन सेवेत दाखल झाले आहेत व ज्यांना NPS योजना लागु झाली , त्या केंद्र शासनाच्या अधिकारी / कर्मचारी यांना केंद्रीय नागरी सेवा नियम 1972 /2021 लागु करण्याचा एक वेळ पर्याय देणेबाबत , केंद्र शासनाच्या निवृत्तीवेतन / निवृत्तीवेतनाधारकांचे कल्याण विभागाच्या दिनांक 03.03.2023 नुसार निर्णय घेण्यात आला आहे .
केंद्र सरकारच्या सदर निर्णयाच्या आधारावर राज्य शासनांच्या सेवेमध्ये जे अधिकारी / कर्मचारी दिनांक 01.11.2005 रोजी अथवा त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्त करण्यात आले आहेत , तथापि त्यांची पदभरतीची जाहीरात / अधिसूचना दिनांक 01.11.2005 पुर्वी निर्गमित झालेली आहे . अशा राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्तीवेतन ) नियम 1982 , महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1984 व महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम 1998 व अनुषंगिक नियमांच्या तरतुदी लागु करण्यासाठी एक वेळ पर्याय म्हणून वित्त विभागाच्या दिनांक 02.02.2024 रोजी शासन निर्णयानुसार देण्यात आलेला आहे .
सदरच्या निर्णयानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील अधिक्षक अभियंता ( स्थापत्य ) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे अर्ज / विकल्प शासनास प्राप्त झालेले आहेत . त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभाग अंतर्गत निर्णयांमध्ये नमुद अधिक्षक अभियंता ( स्थापत्य ) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना वित्त विभागाच्या दिनांक 02 फेब्रुवारी 2024 रोजीच्या निर्णयामधील तरतुदीनुसार निवृत्तीवेतन नियम 1982 निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण नियम 1984 व महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम 1998 व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागु करण्यात येत आहेत .
तर सदर अधिकाऱ्यांचे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली मधील खाते बंद करुन त्यातील कर्मचाऱ्याच्या हिश्याची रक्कम देय / अनुज्ञेय व्याजासह संबंधित कर्मचाऱ्याच्या नव्याने उघडण्यात आलेल्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत . या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभाग मार्फत दिनांक 22.04.2024 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहु शकता ..
