Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ State Employee Old Pension Scheme ] : महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली रद्द करुन परत जुनी पेन्शन योजनांचा लाभ लागु करणेबाबत , राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्याकडून मुहुर्त ठरविण्यात आलेला आहे . येत्या राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशात जुनी पेन्शन बाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आलेली आहे .
नुकतेच राज्य शासनांकडून दिनांक 01 फेब्रुवारी 2024 रोजी पेन्शन अहवाल समितीस पुन्हा मुदतवाढ देणेबाबतचा चुकीचा शासन निर्णय वित्त विभागांकडून निर्गमित करण्यात आलेला होता , सदरच्या शासन निर्णयांमध्ये मुदतवाढ मध्ये 2023 सालाचा उल्लेख केला असल्याने सदरचा शासन निर्णय हा राज्याच्या GR अधिकृत्त संकेतस्थळावरुन हटविण्यात आलेला आहे .
राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे दिनांक 26 फेब्रुवारी पासून ते दिनांक 28 फेब्रुवारी पर्यंत असणार आहे . सदर अर्थसंकल्पीय अधिवेशात राज्यातील कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारा जुनी पेन्शन बाबत , निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत . मागील हिवाळी अधिवेशना दरम्यान , राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांनी नागपुर येथे मोर्चा काढला होता . त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कर्मचाऱ्यांना आश्वासन दिले आहेत कि ,जुनी पेन्शन बाबतची तरतुद ही येत्या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात येईल .
राज्याचे मुख्य सचिव डॉ.नितीन करीर यांच्या समवेत राज्यातील अधिकारी व कर्मचारी संघटनांच्या बैठकीमध्ये राज्याचे मुख्य सचिव यांनी माहिती दिली कि , येत्या अर्थसंकल्पांमध्ये राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागु करणेबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल . मंगळवारी कर्मचारी संघटनांच्या वतीने राज्य शासनांस निवेदन देण्यात आले , यावेळी राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या सोबत मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती .
यावेळी जुनी पेन्शन संघटनेच्या वतीने निमंत्र श्री.विश्वास काटकर यांनी यावेळी नमुद केले कि , जुनी पेन्शन योजना जशी आहे तशी लागु करण्यात यावीत , तर राष्ट्रीय पेन्शन योजनाचे अस्थित्व कायम ठेवण्यास संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे . सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनांमध्ये , आर्थिक व सामाजिक सुरक्षेची हमी मिळते , तशी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनांमध्ये मिळत नाही .
यामुळे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना ही कायमची बंद करुन जुनी पेन्शन लागु करण्याची मागणी पुर्वीपासुन करण्यात येते . तर याबाबत राज्य सरकारकडून येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनांमध्ये नेमका कोणता निर्णय होईल , याकडे राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांचे लक्ष वेधले आहेत .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.
