लाईव्ह मराठी पेपर , प्रणिता पवार : महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेत दि.01 नोव्हेंबर 2005 नंतर रुजू झालेल्या शासकीय – निमशासकीय ( जिल्हा परिषदा ) त्याचबरोबर इतर पात्र शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना 1982- 83 च्या जुनी पेन्शन प्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यात येणारी पेन्शन योजना पुढील महिन्यापासून लागू करण्यात येणार आहे .
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन ( NPS ) धारक कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन प्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यात पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी , राज्य शासनाकडून गठीत अभ्यास समितीस तीन महिन्याचा कालावधी देण्यात आला होता . सदर तीन महिन्यांचा कालावधी दिनांक 14 जून 2023 रोजी संपणार आहे . त्याचबरोबर सदर अभ्यास समितीस राज्य कर्मचारी संघटनेकडून पेन्शन प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे .
राज्याचे मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस हे राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन प्रमाणे पेन्शन लाभ लागु करणे संदर्भात सकारात्मक भूमिका घेत आहेत , शिवाय कर्नाटक व हिमाचल प्रदेश विधानसभेच्या निकालावरून राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे आवश्यक असल्याची बाब राज्य शासनाच्या निदर्शनास आली आहे .
राज्य कर्मचाऱ्यांकडून दिनांक 14 मार्च रोजी केलेल्या बेमुदत संप माघार घेण्यासाठी राज्य शासनाने तीन महिन्याचा अवधी देण्याची विनंती करणे केली होती . यामध्ये राज्य शासनाकडून कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन प्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यात येईल , असे लेखी आश्वासन देण्यात आले असल्याने 14 जून 2023 रोजी जुनी पेन्शन संदर्भात मोठा सकारात्मक निर्णय राज्य शासनाकडून घेण्यात येणार आहे .
आपण जर शासकीय निमशासकीय शिक्षक शिक्षेत कर्मचारी असाल तर खालील व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये जॉईन व्हा !
