मराठी पेपर , प्रणिता पवार : हिमाचल प्रदेश , कर्नाटक राज्य सरकारच्या निकालानंतर आता महाराष्ट्र राज्यातील सत्तेत असणारे राजकर्ते सतर्क झालेले आहेत .कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करत नसल्याने ,सत्तांतराची भिती आता राजकर्त्यांमध्ये निर्माण झालेली आहे . कारण हिमाचल प्रदेश , कर्नाटक राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी एकजुटता दाखवून जुनी पेन्शनचा लाभ मिळविण्यासाठी काँग्रेस पक्षाला एकमताने विजय मिळवून दिला आहे .
कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु नाही केल्यास परत 2024 मध्ये सत्तापालट होण्याची भिती आता शिंदे फडणवीस सरकारमध्ये निर्माण झाली असल्याने ,शासन दरबारी राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन प्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान होईल अशी निवृत्तीवेतन योजना लागु करण्यासाठी अभ्यास समितीची दुसरी फेरी नुकतेच मंत्रायांमध्ये पार पडली आहे . सदर दुसरी फेरीच्या बैठकीस जुनी पेन्शन समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने पेन्शन प्रस्ताव सादर केले .
विश्वास काटकर यांनी दि.09 मे 2023 रोजी अभ्यास समितीच्या दुसऱ्या फेरीस उपस्थित राहून नविन पेन्शन योजना व जुनी पेन्शन योजनांमध्ये मिळणारी रक्कम आकडेवारीसह नमुद करण्यात आले आहे . या आकडेवारीनुसार कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन योजनांमध्ये तुटपंजी पेन्शन मिळत असते , जे कि जुनी पेन्शनच्या तुलनेत खुपच कमी आहे .
हे पण वाचा : राज्य कर्मचाऱ्यांना 42% दराने DA वाढ मोठा निर्णय !
या अगोदर राज्य सरकारच नकारात्मक भुमिका घेत होते , परंतु आता हिमाचल प्रदेश नंतर कर्नाटक राज्याचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर शिंदे – फडणवीस सरकारची भिती वाढली आहे .म्हणून राज्य सरकारकडूनच राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन प्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदाने करणारी निवृत्तीवेतन योजना लागु करणेबाबत , सकारात्मक भुमिका घेत असल्याचे निदर्शनास येत आहे .