लाईव्ह मराठी पेपर , संगिता पवार : आंध्र प्रदेश राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना ऐवजी गॅरंडेट पेन्शन योजना लागु करणेबाबतच्या पेन्शन विधेकास राज्य सरकारकडून मंजूरी देण्यात आलेली आहे . सध्या देशांमध्ये एनपीएस व खाजगीकरण हटाव याकरीता देशभर यात्रा सुरु आहेत . यातच आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांना मोठी आनंदाची बातमी दिली आहे .
गॅरंडेट पेन्शन योजना मध्ये राज्य कर्मचारी GPS ऐवजी CPS मध्ये गुंतवणुक करतील CPS कर्मचाऱ्यांचे 10 टक्के योगदार असणार आहेत ,तर राज्य सरकारकडून मुळ वेतन + महागाई भत्ता यांच्या रक्कमेच्या प्रमाणात विशिष्ट रक्कम ठरविण्यात येईल . जी रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या CPS मध्ये जमा करण्यात येईल . या सीपीएस अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर 60 टक्के काढता येईल , तर उर्वरित 40 टक्के रक्कम काढता येणार नाही . ती 40 टक्के रक्कम गुंतवणुक असेल जे कि बाजारभावावर अवलंबून असणार आहे .
जुनी पेन्शन मध्ये GPS अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना मुळ वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम पेन्शन स्वरुपात मिळत असते तर तर सीपीएस अंतर्गत शेवटच्या पगाराच्या 20.3 टक्के रक्कम + सीपीएस अंतर्गत असणारी गुंतवणुक रक्कमेवरील व्याजाची रक्कम असे मिळून पेन्शन मिळणार आहे .
जे कि , जुनी पेन्शन प्रमाणेचे पेन्शन रक्कम ठरणार आहे , यामुळे आंध्र प्रदेश राज्य कर्मचाऱ्यांना गॅरंटेड पद्धतीने सीपीएस अंतर्गत पेन्शन लाभ मिळणार आहे . परंतु सीपीएस अंतर्गत राज्य कर्मचाऱ्यांची गुंतवणुक रक्कम ही बाजारपेठेशी ( Share Market ) शी जोडली जाणार असल्याने , गुंतवणूक रक्कमेमध्ये चढ -उतार दिसून येणार आहे .
आंध्र प्रदेश राज्य सरकारची दि.07 जुन 2023 रोजी मुख्यमंत्री जग मोहन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत वरील नमुद गॅरंटेड पेन्शन विधेयक प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली आहे .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
