लाईव्ह मराठी पेपर प्रणिता पवार : महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील एनपीएस धारक कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे अन्य प्रलंबित मागण्यासंदर्भात मुख्य सचिवा समवेत आज दिनांक 22.06.2023 रोजी महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न झालेली आहे .या बैठकीमध्ये झालेली महत्त्वपूर्ण चर्चा पुढील प्रमाणे नमूद करण्यात आली आहे .
सदर बैठकीमध्ये सर्वांना जुनी पेन्शन योजना व अन्य प्रलंबित मागण्या संदर्भात आज दिनांक 22 जून 2023 रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली महासंघासाठीच्या संयुक्त विचार विनिमय समितीची बैठक मंत्रालयात सौहार्दाच्या वातावरणामध्ये संपन्न झाली आहे . जुन्या पेन्शन संदर्भात अभ्यास समितीचा अहवाल 31 जुलै 2023 रोजी शासनास प्राप्त होणार असून , आश्वासनानुसार जुनी पेन्शन योजनेप्रमाणे आर्थिक लाभ देण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे या बैठकीत मा. मुख्य सचिवांनी स्पष्ट केले आहे , बैठकीत चर्चेला गेलेल्या अन्य विषयासंदर्भात सकारात्मक चर्चा करण्यात आलेली आहे .
अन्य विषयांमध्ये सेवानिवृत्तीचे वय केंद्र व अन्य 25 राज्य प्रमाणे साठ वर्ष करावे , अधिकारी कर्मचाऱ्यांची कौटुंबिक आरोग्य विषयक हेळसांड थांबवण्यासाठी पदोन्नतीच्या बाबतीत महसूल विभाग वाटप अधिनियम 2021 च्या अधिसूचना लागू करू नयेत , तसेच सद्यस्थितीत सदर अधिनियमाचा फेर आढावा घेऊन सरळ सेवा भरतीसाठी सुद्धा त्याची वस्तुनिष्ठ उपयुक्तता तपासावी , सेवानिवृत्ती उपदान मृत्यू उपदान सध्याची 14 लाख रुपये ही कमाल मर्यादा केंद्र शासनाच्या धर्तीवर वीस लाख रुपये इतकी करण्यात यावी , राज्य शासनाच्या सेवेतील रिक्त पदे कंत्राटी पद्धती ऐवजी नियत मार्गाने समय मर्यादित भरण्यात यावेत .
प्रशासकीय विभागांचे सेवा जेष्ठता याद्या दरवर्षी 1 जानेवारीला संकेतस्थळावर प्रकाशित करून अद्यावत करणे आणि सेवाप्रवेश नियमांमध्ये परीक्षा नियम नसताना पदोन्नती पूर्वी जुनी परीक्षा उत्तीर्ण करणे हे योग्य नाही , या मा. मुख्य सचिवांच्या निष्कर्षासह त्यांनी सामान्य प्रशासन विभाग व इतर सर्व सचिवांना मॅट व सामान्य प्रशासन विभाग नियमानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत . केंद्र सरकारच्या महागाई मध्ये दिनांक 1 जानेवारी 2023 पासून झालेली चार टक्के वाढ नस्ती सादर करण्यात आली . या माहितीसह जुलै 2023 मध्ये देय होणारा सातवा वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा पाचवा हप्ता आर्थिक परिस्थितीचा अंदाज घेऊन देण्याबाबत निर्णय घेण्यात यावा .
सातवा वेतन आयोगाची सुसंगत सुधारणा करण्यात यावी 80 वर्ष व त्यावरील वयाच्या निवृत्तीवेतनधारकांना मिळणाऱ्या अतिरिक्त निवृत्तीवेतनाचे दर केंद्र प्रमाणे सुधारित करण्यात यावे ,निवृत्तीवेतन अंशराशीकरण पुनरस्थापना कालावधी 15 वर्षा ऐवजी बारा वर्षे व्हावा , सातवा वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने कर्मचाऱ्यांसाठी वाहन खरेदी अग्रीमाची कमाल मर्यादा वाढवण्यात यावी .अशा विविध प्रलंबित मागण्यावर माननीय मुख्य सचिवांनी संबंधित विभागांच्या सचिवांना महासंघासमोर त्वरित बैठक घेऊन सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत .
आपण जर शासकीय ,निमशासकीय कर्मचारी शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक असाल तर व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये जॉईन व्हा !
