Live marathipepar संगीता पवार प्रतिनिधी [ state employee Old Pension Scheme, Cabinet Nirnay ] : दिनांक 0१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातींनुसार राज्य शासन सेवेत दिनांक 01 नोव्हेंबर 2005 रोजी अथवा त्यानंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या राज्य शासकीय अधिकारी /कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा (Old Pension Option ) पर्याय देण्याचा निर्णय , आज दि.04 जानेवारी 2024 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे , सदर बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मा .मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे होते .
वरी नमुद शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी ( GPF ) व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) देण्यात येत आहे.
संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी जुनी निवृत्ती वेतन ( old pension ) व त्याअनुषंगिक नियम लागू करण्याचा हा पर्याय याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत देणे बंधनकारक असणार आहे . तसेच जे राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी या ६ महिन्यांच्या कालावधीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना ( Old Pension Scheme ) लागू करण्याचा पर्याय ( Options ) देणार नाहीत, त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना (NPS ) लागू राहील. यामध्ये शासकिय अधिकारी / कर्मचारी यांनी प्रथम दिलेला पर्याय (ऑप्शन ) हे अंतिम असणार आहेत .
जुनी निवृत्तीवेतन (Old Pension ) व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय (संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे सादर करावा. हा कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू होण्यास पात्र झाल्यास तशा पद्धतीचे कार्यालयीन ज्ञापन संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने पर्याय प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत द्यावे. तसेच संबंधित कर्मचारी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन (NPS) योजनेचे खाते तत्काळ बंद केले जातील .
जे अधिकारी व कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन ( Old Pension ) व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील , त्या अधिकारी / कर्मचारी यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे (GPF) खाते उघडण्यात येईल व सदर खात्यात नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील (NPS) त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात येईल असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .
जुनी निवृत्ती वेतन (OPS ) व त्या अनुषंगिक नियम हा पर्याय स्वीकारणाऱ्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील (NPS) राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्यात येईल.
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.
