State Employee : सन 2005 नंतर राज्य शासन सेवेत रुजु होणाऱ्या राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना 1982-83 च्या जुनी पेन्शन मध्ये कुठल्याही दुरुस्तीशिवाय लागु करणेबाबत , आता राज्य कर्मचारी अधिकच आक्रमक झालेले आहेत . राज्य शासनांकडुन तीन महिन्यांच्या अवधीमध्ये जुनी पेन्शन ( Old Pension ) योजना लागु करण्यात येतील असे आश्वासन राज्य शासनांकडून देण्यात आलेले होते .
परंतु राज्य शासनांकडून जुनी पेन्शन योजना लागु करण्याच्या अहवालास एक महिना विलंब केला आहे , कारण केंद्र शासनांकडून देखिल NPS पेन्शन योजनांमध्ये , बदल करणेबाबत प्रस्ताव तयार करण्यात आलेला आहे , केंद्र शासनांच्या प्रस्तावांमध्ये नमुद करण्यात आले आहेत कि , NPS धारक कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या वेळी असणारे अंतिम वेतनाच्य 40 टक्के ते 45 टक्के रक्कम म्हणुन दिली जाईल , परंतु यावर जुनी पेन्शन योजनांमध्ये देय असल्याप्रमाणे महागाई भत्ता व पेन्शनवाढीचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही .
जुनी पेन्शन योजना लागु असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या अंतिम वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणुन देण्यात येईल व त्यावर महागाई भत्ता अनुज्ञेय करण्यात येते . यामुळे जुनी पेन्शन योजनांचे कर्मचाऱ्यांना मोठा लाभ होत असतो ,यामुळे राज्यातील एन.पी.एस धारक कर्मचारी जुनी पेन्शन योजनांमध्ये कुठल्याही दुरुस्तीशिवाय जुनीच पेन्शन हवी अशी मागणी करत आहेत .
राज्य शासनांकडून जुनी पेन्शन बाबतचा अधिकृत्त निर्णय 30 जुलै 2023 नंतरच नंतर घेण्यात येणार आहे , कारण जुनी पेन्शन व राष्ट्रीय पेन्शन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी गठित त्रिस्तरीय अभ्यास समितीस दिनांक 30 जुलै 2023 पर्यंत मुदवाढ देण्यात आलेली आहे त्यानंतरच राज्य शासनांकडून निर्णय घेण्यात येणार आहे .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी तसेच पेन्शनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
