लाईव्ह मराठी पेपर , संगिता पवार : महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेमध्ये दि.01 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत रुजु झालेल्या शासकीय , निमशासकीय ( जिल्हा परिषदा ) , मान्यता प्राप्त शिक्षक -शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना आत्ताची मोठी आनंदाची बातमी समोर आलेली आहे .ती म्हणजे राज्य सरकारकडून जुनी पेन्शन प्रमाणे राज्य कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लाभ लागु करण्यात येणार आहे .
अभ्यास समितीची मुदत 14 जुन पर्यंत – राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांनी दि.14 मार्च रोजी जुनी पेन्शन या मागणीकरीता राज्यव्यापी संप करण्यात आला होता , राज्य कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा ,सदर मागणीचा परिपुर्ण अभ्यास करण्यासाठी तीन महीन्यांचा कालावधी देण्याची विनंती राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून करण्यात आलेली होती . सदर तीन महिने कालावधीमध्ये राज्य शासनांकडून अभ्यास समिती गठित करुन अभ्यास सुरु असून , या समितीला दि.14 जुन 2023 रोजी तीन महीने पुर्ण होतात .
यामुळे जुनी पेन्शन व राष्ट्रीय पेन्शन योजनांचा तुलनात्मक अभ्यास करुन गठित अभ्यास समितीकडून राज्य शासनांस दि.14 जून 2023 रोजी पेन्शन प्रस्ताव सादर करण्यात येईल .या प्रस्तावावर राज्य शासनांच्या विधीमंडळाकडून मंजुरी मिळाल्यास , राज्य कर्मचाऱ्यांना 2005 पासून पुर्वलक्षी प्रभावाने पेन्शन लागु करण्यात येईल .
अभ्यास समितीकडून लागु करण्यात येणारी जुनी पेन्शन योजना नसली तरी जुनी पेन्शन प्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्याचे लेखी आश्वासन राज्य शासनांकडून देण्यात आलेले आहेत .यामुळे या पेन्शन योजनेचे नावही बदलण्यात येणार आहे .या निर्णयमुळे महाराष्ट्र राज्यातील सन 2005 पासुन रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांकडून बऱ्याच दिवसांपासून जुनी पेन्शन मागणीकरीता लढा सुरु होता , अखेर या लढ्यास यश मिळणार आहे .
आपण जर शासकीय , निमशासकीय , पेन्शनधारक कर्मचारी असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
