Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ State Employee Yachika ] : कर्मचाऱ्यांने आपल्या नियुक्त प्राधिकरण सोडून थेट न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल केली असता , सदर कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय कार्यवाही करणेबाबत , राज्य शासनांच्या पुणे जिल्हा परिषद , पुणे सामान्या प्रशासन विभागांकडून दिनांक 15 मार्च 2024 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
सदर परिपत्रकांमध्ये नमुद करण्यात आलेले आहेत कि , जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व कर्मचारी यांमध्ये स्थायी / अस्थायी व जिल्हा परिषदेच्या विरुद्ध मा.न्यायालयांमध्ये परपस्पर याचिका दाखल करीत असल्याचे निदर्शनास येत आहेत , त्यामुळे न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे . महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा , जिल्हा सेवा ( वर्तणुक ) नियम 1967 मधील नियम 6 ( 1 ) मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे जिल्हा परिषद कर्मचारी त्याला निकल असणारे दुय्यम असलेल्या प्राधिकरणाखेरीज अन्य कोणत्याही वरिष्ठ प्राधिकरणाशी कोणताही थेट पत्रव्यवहार करणार नाही असे नमुद करण्यात आलेले आहेत .
तसेच महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग यांच्याकडील परिपत्रक संकिर्ण 5017 आस्था – 9 दिनांक 05/10/2017 नुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील विहीत अधिकारानुसार , महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा 1967 नुसार सेवेच्या विहीत अटी शर्ती मधील रजा , सेवानिवृत्ती , निवृत्तीवेतन , प्रवासभत्ता , शिक्षा , वेतनवाढ , ज्येष्ठता , पदोन्नती या सर्व बाबी संदर्भात निर्णय घेण्यास नियुक्ती प्राधिकार सक्षम आहेत .
त्याचबरोबर मानीव दिनांक देण्याबाबतचे अधिकार मा. विभागीय आयुक्तांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत . मा.विभागीय आयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांच्या अखत्यारीतील बाबीविषयी आयुक्तां प्रदान करण्यात आलेले आहेत , तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद यांच्या अखत्यारीतील बाबीविषयी थेट न्यायालयात जाणे ही बाब अयोग्य असून नियमोचित असल्याचे नमुद करण्यात आलेले आहेत .
यामुळे वरील नमुद बाबींवर नियुक्त प्राधिकारी यांनी दिलेल्या निर्णयानुसार अमान्य असणारे मा.विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागता येईल , तसेच मा.विभागीय आयुक्त यांच्या निर्णयाने समाधान न झाल्यास राज्य शासनाकडे आवेदन करता येईल व राज्य शासनांकडे देखिल दाद मागूनही अपिलार्थी शंकित असल्यास न्यायालयात दाद मागता येईल . त्याचप्रमाणे विहीत प्रचलित प्रशासकीय कार्यपद्धतीचा अवलंब केल्याशिवाय न्यायालयात याचिका दाखल करता येणार नसल्याचे सदर परिपत्रकांमध्ये नमुद करण्यात आलेले आहेत .
तर यापुढे मा.न्यायालयात याचिका दाखल करीत असताना सदर विहीत कार्यपद्धतीचा अवलंब करणे कर्मचाऱ्यांना अनिवार्य असणार आहे , थेट न्यायालयात याचिका दाखल केल्यास , संबंधित कर्मचारी , महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा , जिल्हा सेवा नियम 1964 मधील तरतुदीनुसार प्रशासकीय कारवाईस पात्र ठरणार असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद पुणे यांच्या कडून परिपत्रक निर्गमित करण्यात आलेला आहे , याबाबतचा सविस्तर परिपत्रक पुढीलप्रमाणे आहे .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.
