Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ State Employee New Pension Scheme Update News ] : महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेत सन 2005 नंतर सेवत रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनांकडुन सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागु करण्यात आलेली आहे . परंतु याबाबत कोणताही अधिकृत्त शासन निर्णय / शासन अधिसूचना निर्गमित न केल्याने कर्मचाऱ्यांना भविष्यात यांमध्ये अनेक अटी / शर्ती टाकण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे .
लोकसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनांकडून राज्यातील NPS धारक कर्मचाऱ्यांना सुधारित NPS योजना लागु करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे . परंतु याबाबत अधिकृत्त शासन निर्णय / शासन अधिसूचना राज्य शासनांकडून निर्गमित करण्यात आलेली नाही . अथवा विधानसभेत अधिकृत्त चर्चा झालेली नाही , याबाबत सविस्तर चर्चा होवून , यांमध्ये असणारे अटी / शर्तींचे वाचन सभागृहात होणे आवश्यक असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहेत .
जुनी पेन्शन नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अंधारात : सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजनांमध्ये राज्य कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या वेतनाच्या 50 टक्के पेन्शन प्राप्त होईल , परंतु याकरीता कर्मचाऱ्यांची सेवा ही 30 वर्षे अथवा त्यापेक्षा अधिक असल्याची अट आहे . यामुळे अनेकांना यामधून जुनी पेन्शन सारखे लाभ मिळतील असे कर्मचाऱ्यांना वाटत नाहीत , कारण सर्वांची सेवा 30 वर्षे / त्यापेक्षा अधिक होईल असे नाही . शिवाय यांमध्ये कर्मचाऱ्यांचे NPS मधील 10 टक्के योगदान कायम ठेवण्यात आलेले असून , सदर 10 टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांना परत दिली जाणार नसल्याने हा एक कर्मचाऱ्यांचा आर्थिक तोटा असणार आहे .
सदर सुधारित पेन्शन योजनांमध्ये जुनी पेन्शन प्रमाणे अर्जित रजेचे रोखीकरण लाभ , सेवानिवृत्ती उपदान रक्कम या सारखे लाभ अनुज्ञेय करण्यात आलेले असून , यांमध्ये GPF ही सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली नाही .
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांशी याबाबत संवाद साधला असता , त्यांचे म्हणणे असे आहे कि , या संदर्भातील सर्व अटी व शर्ती संदर्भात सविस्तर अधिसूचना / शासन निर्णय निर्गमित करणे आवश्यक असल्याचे बाब नमुद केले आहेत .