Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ state employee new pension scheme adhisuchana ] : राज्यातील शासकीय कर्मचारी – शिक्षक यांच्या प्रलंबित मागण्या सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना अंतर्गत अधिसूचना जारी करणेबाबत , राज्याचे मा.अपर मुख्य सचिव ( वित्त ) यांच्या प्रति राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनाचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांच्या मार्फत निवेदन सादर करण्यात आलेले आहेत .
सदर निवेदन पत्रांमध्ये नमुद करण्यात आले आहेत कि , राज्य सरकारी कर्मचारी – शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत , शासन स्तरावर आत्मीयतेने विचार केला जाईल , अशा स्वरुपाचे निवेदन , मा. मुख्यमंत्री या नात्याने , माहे डिसेंबर 2023 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करण्यात आले आहेत . यावेळी जुन्या पेन्शन प्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे शासकीय धोरण जाहीर करण्यात आले आहेत .
परंतु दुर्देवाने शासनाने कोणतेही निर्णयात्मक पाऊले अद्याप न उचलल्यामुळे सर्वदुर महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचारी – शिक्षक कमालीचे नाराज आहेत . लोकसभेच्या निवडणुकांमुळे लागू झालेल्या आचार संहितेच्या कारणामुळे होऊ शकणारी दिरंगाई आम्ही समजु शकतो .
💁💁हे पण वाचा : लिपिक , शिपाई पदांसाठी मोठी पदभरती ; लगेच करा आवेदन !
परंतु सदर आचार संहिता संपल्यानंतर तात्काळ अपेक्षित असणारी कार्यवाही होत असल्याचे दिसतं नाही . सुधारित पेन्शन योजना बाबतची अधिसूचना / शासन निर्णय अद्याप पारित होऊ शकलेले नाहीत . हे वास्तव आहेत . तीन महिन्यानंतर विधान सभेच्या निवडणुकांचे बिगुल फुंकले जाईल .
सदर निवडणुकीची आचार संहिता लागु झाल्यावर पुन्हा धोरणात्मक कार्यवाहीस वैधानिक स्थगिती मिळू शकते . पेन्शन सारख्या संवेदनशील मागणीबाबत शासनाने गंभीरपणे विचार करुन सत्वर निर्णय घ्यावा अशी विनंती आहे . शासनाने कर्मचारी भिमुख धोरण ठेवून सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागु करण्या संदर्भातील शासन अधिसूचना / शासन निर्णय सत्वर पारित करण्यात यावा अशी विनंती करण्यात आलेली आहे .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.
