Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ State Employee New Pay Scale Shasan Nirnay GR ] : सातव्या वेतन आयोगानुसार राज्यातील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागु करण्यात येणार आहेत , यांमध्ये ज्या पदांच्या वेतनश्रेणींमध्ये त्रुट्या आढळून आलेल्या आहेत , अशा पदांकरीता सुधारित वेतनश्रेणी लागु करण्यात येणार आहेत . याबाबत राज्य शासनांच्या वित्त विभागांकडून दिनांक 16 मार्च 2024 रोजी महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
7 व्या वेतन आयोग नुसार केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित वेतन सुधारणेच्या शिफारशीनुसार , राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिनांक 30.01.2019 रोजीच्या शासन अधिसूचना नुसार दिनांक 01.01.2016 पासून सुधारित वेतनश्रेणी विहीत करण्यात आलेली आहे . मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटींबाबत विविध न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिंकांच्या अनुषंगाने तपासणी करुन शिफारशी करणे करीता वेतनश्रेणी निवावरण समितीची स्थापना करण्याची बाब राज्य शासनांच्या विचाराधीन होती सदर शासन निर्णयानुसार पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय घेण्यात आलेला आहे .
सदरच्या शासन निर्णयानुसार , असा निर्णय घेण्यात आलेला आहे कि , 7 व्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तपासणी करुन त्या संदर्भात शिफारशी करणेकरीता वेतनत्रुटी निवारण समिती 2024 ची स्थापना करण्यात आलेली आहे . यांमध्ये श्री.मुकेश खल्लर राज्य शासनाचे सेवा निवृत्त अपर मुख्य सचिव अध्यक्ष असणार आहेत , तर सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सेवा हे सदस्य असणार आहेत , तर वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ( व्यय ) हे सदस्य असणार आहेत .
सदरच्या समितीकडून प्रशासकीय विभागांकडून एखाद्या विशिष्ट संवर्गाच्या 7 व्या वेतन आयोगामधील वेतनश्रेणी मधील त्रुटी संबंधित सादर होणाऱ्या प्रकरणांची तपासणी करुन सुधारित वेतनश्रेणी लागु करण्यात येणार आहेत . तसेच समितीने नियुक्तीच्या दिनांकापासून 6 महिन्यांच्या आत आपला अहवाल राज्य शासनांस सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत , या करीता समितीने आपली कार्यपद्धती स्वत : ठरवितील असे सुचित करण्यात आलेले आहेत .
तसेच यांमध्ये नमुद केल्याप्रमााणे एखादे संवर्गांच्या 7 व्या वेतन आयोगामध्ये वेतनश्रेणीत त्रुटी आहेत , असे प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांना / विभागप्रमुखांना ज्या प्रकरणी वाटेल ती प्रकरणे त्यांनी केंद्र शासन कडील समतुल्य पद त्यांची सुधारणापुर्व वेतनश्रेणी तसेच सुधारित वेतनश्रेणी सेवाप्रवेश नियम , कर्तव्ये तसेच जबाबदाऱ्या इ. बाबींचा विचारणा घेवून तपासून , तपासणीअंती अशा प्रकरणांमध्ये त्रुटी आहे अशी त्यांची खातरजमा झाल्यास , त्यासंबंधीचे प्रस्ताव योग्य त्या समर्थनासह सदर आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून 02 महिन्यांच्या आतमध्ये समितीकडे पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .
याकरीता शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मान्यताप्राप्त असणाऱ्या संघटनेस तसेच महासंघास काही संवर्गाच्या 7 व्या वेतन आयोगामधील त्रुटी बाबत निवेदने सादर करावयाची झाल्यास ती संबंधित प्रशासकीय विभाग मार्फत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत , तसेच प्रशासकीय विभागाने सदरचे निवेदनांची तपासणी करुन , शिफारशीसह प्रस्ताव समितीच्या विचारार्थ सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .
यामुळे ज्या पदांच्या वेतनश्रेणींमध्ये त्रुटी आहेत , अशा कर्मचाऱ्यांनी मान्यता प्राप्त संघटना / महासंघामार्फत आपल्या प्रशासकीय विभागामार्फत सदर वेतनत्रुटी निवारण समितीस निवेदन सादर करायचे आहेत .
या संदर्भात वित्त विभागांकडून दिनांक 16 मार्च 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहु शकता ..
