Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ State Employee New Pay Sudharana GR ] : राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीतील त्रुटींचे निवारण करण्याकरीता वेतन त्रुटी निवारण समिती 2024 ची स्थापना करणेबाबत वित्त विभागांकडून दिनांक 16 मार्च 2024 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
7 व्या वेतन केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार , केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणेच्या अनुषंगाने राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिनांक 30.01.2019 च्या शासन अधिसूचनेनुसार दिनांक 01.01.2016 पासून सुधारित वेतनश्रेणी विहीत करण्यात आलेली आहे . मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार 7 व्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील दाख रिट याचिकांच्या अनुषंगाने तपासणी करुन शिफारशी करण्याकरीता वेतनत्रुटी निवारण समितीची स्थापना करण्याची बाब राज्य शासनांच्या विचाराधी होती .
सदरच्या शासन निर्णयाने राज्य सरकारने आता असा निर्णय घेतला आहे कि , 7 व्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषगाने न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तपासणी करुन त्याबाबत शिफारशी करण्याकरीता वेतनत्रुटी निवारण समिती 2024 ची स्थापना करण्यात येत आहेत .
यांमध्ये अध्यक्ष म्हणून श्री.मुकेश खुल्लर ( राज्य शासनाचे सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव ) , तर अपर मुख्य सचिव ( सेवा ) व अपर मुख्य सचिव ( व्यय ) वित्त विभागा हे दोन सदस्य असणार आहेत . सदर समितीस पुढील कार्यकक्षा प्रमाणे कार्य करावे लागणार आहेत .
यांमध्ये ज्या संवार्गांच्या बाबत न्यायायलयाने आदेश दिले असतील अशा संवर्गांच्या वेतनश्रेणीतील त्रुटींचा सखोल अभ्यास करुन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सदर समिती देण्यात आलेले आहेत . तसेच प्रशासकीय विभागांकडून एखादे विशिष्ट संवर्गांच्या 7 व्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीमधील त्रुटी संबंधित सादर होणाऱ्या प्रकरणांची तपासणी करणे , तसेच समितीने नियुक्तीच्या दिनांकापासून 06 महिन्यांच्या आत आपला अहवाल शासनास सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत , तसेच सदर कामासाठी समिती आपली कार्यपद्धती स्वत : ठरवतील असे सुचित करण्यात आलेले आहेत .
तसेच एखादे विशिष्ट संवर्गांच्या 7 व्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीमध्ये त्रुटी असल्यास असे , प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांना तसेच विभाग प्रमुखांना ज्या प्रकरणी वाटेल ती प्रकरणे त्यांनी केंद्र शासनाकडील समतुल्य पद त्यांची सुधारणापुर्व वेतनश्रेणी आणि सुधारित वेतन श्रेणी तसेच सुधारित वेतनश्रेणी सेवाप्रवेश नियम , कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या इ.बाबी विचारात घेवून तपासण्याचे व तपासणी अंती अशा प्रकरणांमध्ये त्रुटी आहे अशी त्यांची खातरजमा झाल्यास , त्या संबंधीचे प्रस्ताव ( 4 प्रतीत ) योग्य त्या समर्थनासह हे आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून 02 महिन्यांच्या आत समितीकडे पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .
तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मान्यता प्राप्त संघटनेस तसेच महासंघास काही संवर्गाच्या 7 व्या वेतन आयोगातील त्रुटी बाबत निवेदने सादर करायचे असल्यास ती संबधित प्रशासकीय विभाग मार्फत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात देण्यात आलेले आहेत . व प्रशासकीय विभागाने सदर निवेदनाची तपासणी करुन शिफारशीसह प्रस्ताव समितीच्या विचारार्थ सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत . सदर समिती नियुक्तीच्या दिनांकापासून 06 महिन्यांच्या कालावधीत आपला अहवाल शासनास सादर करतील असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .
या संदर्भात वित्त विभागाकडून दि.16.03.2024 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला सविस्तर शासन निर्णय पुढीप्रमाणे पाहु शकता..
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.
