राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना मोटार सायकल , स्कुटर , मोपेड , सायकल व दिव्यांग राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी स्वयंचलित किंवा मनुष्य बळाने चालणारी तीन चाकी सायकल खरेदीसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांना मंजूर करावायाच्या अग्रिमाबाबत वित्त विभागांकडून दिनांक 09 नोव्हेंबर 2023 रोजी सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
सातव्या वेतन आयोगानुसार किंमतीमधील वाढ व सुधारित वेतनश्रेणीनुसार अग्रिमांमध्ये सुधारणा करण्याची बाब राज्य शासनांच्या विचाराधीन होती , यांनुसार आता राज्य शासनांकडून नवीन मोटार सायकल / स्कूटर / मोपेड / सायकल व दिव्यांग राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी तीन चाकी स्वयंचलित सायकल किंवा मनुष्य बळाने चालणारी तीन चाकी सायकल खरेदीसाठी शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ मधील नियम १३६, १३७ व १३९ च्या अधीन आणि तसेच खाली नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन सुधारित वेतन मर्यादेनुसार पुढील प्रमाणे सुधारीत अग्रिम अनुज्ञेय राहील.
मंजूरीच्या अटी- अग्रिमासाठी अर्ज करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची शासनाच्या सेवेतील नियुक्ती संबंधित पदाच्या सेवाभरती नियमांनुसार करण्यात आलेली असली पाहिजे आणि अशाप्रकारे करण्यात आलेल्या नियुक्तीनंतर कमीत कमी ३ वर्षांची सलग सेवा झाली असली पाहिजे.तथापि, अस्थिव्यंग दिव्यांग कर्मचाऱ्यांस Scooter with adaption हे उपकरण पुरविण्याबाबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या क्र.दिव्यांग-२०१२/प्र.क्र.३२/दि.क.-२, दि. १ फेब्रुवारी, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार या उपकरणासाठी रु.१,००,०००/- मंजूर करण्यात येतात. Scooter with adaption हे उपकरण खरेदीसाठी ₹१,००,०००/- या रकमेवरील येणारा वाढीव खर्च हा वाहन अग्रिम म्हणून मंजूर करण्याकरिता, नियुक्तीनंतर कमीत कमी ३ वर्षांची सलग सेवा झालेली असली पाहिजे ही अट अस्थिव्यंग दिव्यांग कर्मचाऱ्यांबाबत शिथील करण्यात येत आहे.
२)मोटार सायकल/स्कूटर / मोपेड वाहन चालविण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून, कुटुंबातील एका व्यक्तिला मिळालेल्या कायम अनुज्ञप्तीची (Permanent Licence) छायाप्रत सादर करावी लागेल. (३)अग्रिम मंजूरीपूर्वी अग्रिमासाठी अर्ज करणाऱ्या अधिकाऱ्याची / कर्मचाऱ्याची सेवानिवृत्तीपूर्वी संपूर्ण अग्रिम रक्कम परतफेड करण्याची क्षमता असल्याची, अग्रिम मंजूर करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याची खात्री असावी.
(४)अर्जदाराने आवश्यक बाबींची पूर्तता केल्यानंतर सक्षम प्राधिकारी, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८ नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकाराप्रमाणे वाहन अग्रिम मंजूर करू शकतील. (5) वाहन अग्रिम मंजूरीच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत अग्रिम धारकाने वाहन खरेदी करावी. तसेच खरेदी केलेल्या वाहनाच्या उत्पादनाचे वर्ष, खरेदीची तारीख व नोंदणीचे कागदपत्रे शासनास सादर करावीत. तसे न केल्यास अग्रिम धारकाकडून अग्रिमाची संपूर्ण रक्कम दंडनीय व्याजासह एक रकमी वसूल करण्यात यावी.
(६) वाहन अग्रिमाची व्याजासह पूर्ण परतफेड होईपर्यंत वाहन शासनाकडे गहाण राहील. त्यासाठी सबंधित कर्मचाऱ्यास विहित नमुन्यात व कार्यपध्दतीप्रमाणे गहाणखत भरून देणे आवश्यक राहील. तसे न केल्यास अग्रिम धारकाकडून अग्रिमाची संपूर्ण रक्कम दंडनीय व्याजासह एक रकमी वसूल करण्यात येईल. 7 )अग्रिम मंजूर करताना मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ मधील नियम १२४ (बी) व वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अग्रिम-१०९५/प्र.क्र.७०/९५/विनियम, दि.२६.९.१९९७ मध्ये नमूद, तसेच शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार लागू ठरणाऱ्या दंडनीय व्याजाचा उल्लेख मंजूरीच्या आदेशात करण्यात यावा.
(8)अग्रिमाची रक्कम ज्या महिन्यात वितरीत केली असेल त्याच्या पुढील महिन्यापासून अग्रिमाच्या वसूलीस सुरुवात करण्यात यावी. (C)वाहन अग्रिम रकमेच्या नियमित वसुलीसाठी तसेच मंजूर अग्रिम रकमेपेक्षा जादा वसुली होत असल्यास त्यास अर्जदार स्वत: ही जबाबदार राहील. ९) अग्रिमधारक अनधिकृत रजेवर राहिल्यास अथवा इतर अन्य कोणत्याही कारणास्तव त्याच्या कर्तव्यापासून दूर राहिला तरीही वाहन अग्रिम तसेच शासनाकडील इतर अन्य अग्रिमांची नियमित परतफेड करण्यास संबंधित अग्रिमधारक स्वत: जबाबदार राहील.
(१०)(99) तसेच, जुनी मोटार सायकल/स्कूटर/मोपेड/ सायकल व दिव्यांग राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी तीन चाकी सायकल खरेदीकरीता अग्रिम मंजूर करण्यात येणार नाही. 11)वित्त विभागाने आदेशाव्दारे वेळोवेळी विहीत केल्यानुसार व्याजाचे दर राहतील. (१२) मोटार सायकल, स्कूटर, मोपेड, सायकल व दिव्यांग शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी स्वयंचलित तीन चाकी सायकल, स्कूटर विथ अडॅप्शन व मोपेडचा विमा शासकीय विमा निधीकडे उतरविण्याची जबाबदारी संबधित अग्रिम धारकाची राहील व तो सतत चालू राहील याची दक्षता घेणे आवश्यक राहील.
(१३)सायकल / दुचाकी / तीन चाकीसाठी संपूर्ण सेवा कालावधीत एकदाच अग्रिम अनुज्ञेय राहील. तथापि, दिव्यांग राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या तीन चाकी सायकल खरेदी करीता ही अट शिथिल करण्यात येत आहे.
(१४) दि. १ मे, २००१ रोजी किंवा त्यानंतर दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असणाऱ्या अर्जदारास (दुसऱ्या वेळेस जुळया अपत्यांचा अपवाद वगळता) या अग्रिमाचा लाभ घेता येणार नाही. (१५)शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतनातून होणारी एकूण वजाती त्याच्या मासिक वित्त लब्धीच्या ५०% पेक्षा अधिक असता कामा नये.
मात्र एखादा कर्मचारी नियतवयोमानानुसार उपरोक्तप्रमाणे वसुली होण्यापूर्वीच सेवानिवृत होणार असेल तर त्याच्या सेवानिवृत्तीपूर्वी संपूर्ण अग्रिमाची व्याजासह वसूली पूर्ण होईल, अशा प्रकारे वसूलीचे हप्ते निश्चित करण्यात यावे.
अग्रिम व्याजाचा दर – व्याज दराबाबत अन्य आदेश निर्गमित होईपर्यंत या आदेशान्वये मोटार सायकल /स्कूटर / मोपेड / दिव्यांग राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी स्वयंचलित किंवा मनुष्य बळाने चालणारी तीन चाकी सायकल खरेदीसाठी मंजूर करण्यात येणाऱ्या अग्रिम प्रकरणी व्याजाची परिगणना वार्षिक ९% या दराने करावी. तसेच दुचाकी सायकल खरेदी अग्रिम हे व्याजरहित राहील. हे आदेश सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून अंमलात येतील.
या संदर्भात वित्त विभाग कडून दि.09.11.2023 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला सविस्तर शासन निर्णय डाऊन लोड करण्यासाठीं खालील लिंकवर क्लिक करावेत .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.
