Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ state employee mahagai Bhatta 50% & retirement age 60 years ] : राज्यातील कर्मचाऱ्यांना प्रलंबित असणारा चार टक्के डी.ए वाढ तसेच सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करणेबाबत , राज्य शासनांच्या दिनांक 27 जुन पासुन सुरु होणाऱ्या अधिवेशनांमध्ये निर्णय होण्याची मोठी शक्यता वर्तविली जात आहे .
राज्यातील राजपत्रित अधिकारी महासंघाची तसेच राज्य शासकीय कर्मचारी , महाराष्ट्र या संघटनांची राज्याचे मा.मुख्य यांच्या समवेत बैठक संपन्न झाली आहे . या बैठकीमध्ये वरील मुद्दा अधिक लक्षवेधी ठरला आहे , या मुद्द्यावर राज्याचे मा.मुख्य सचिव यांनी याबाबत राज्य शासनांकडून प्रस्ताव तयार असून , सदरची बाब ही धोरणात्मक असल्याने , याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनांकडे पाठविण्यात येईल असे नमुद करण्यात आले आहेत .
राज्याचे पावसाळी अधिवेशन दिनांक 27 जुन पासून सुरुवात होत असल्याने , सदर अधिवेशनांच्या अनुषंगाने राज्यातील शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत , राज्याचे मा.मुख्य सचिव यांनी सविस्तर प्रस्ताव तयार करुन राज्य शासनांकडे सादर करण्यात आला आहे . यावर येत्या अधिवेशनांमध्ये सविस्तर चर्चा करुन , सकारात्मक निर्णय घेतले जाणार आहेत .
सेवानिवृत्तीचे वय वाढ ? सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्यास राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे मा.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आश्वासन दिले होते . परंतु काही जनांचा सदर निवृत्तीचे वय वाढीस विरोध असल्याने , सेवानिवृत्तीचे वय वाढीवर राज्य सरकारकडुन नेमका कोणत्या निर्णय घेतील , याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहेत . नुकतेच राजपत्रिक महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मा.मुख्यमंत्री यांची सह्याद्री अतिथी गृहावर भेट घेवून निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याची मागणी करण्यात आली..
तसेच डी.ए मधील वाढ तात्काळ वाढ करण्याची मागणी केली असता , यावर लवकरच निर्णय घेण्याचे आश्वासन मा.मुख्यमंत्री यांनी दिले आहेत , तसेच विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्याने , सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या पुर्ण करण्याकडे राज्य शासनांचे लक्ष असेल .
महागाई भत्ता वाढ : राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनांच्या धर्तीवर 4 टक्के ( 50% प्रमाणे ) वाढीव महागाई भत्ता जुन महिन्यांच्या शेवटच्या आठवड्यात लागु केला जाणार होते , परंतु राज्यातील काही भागांमध्ये आचार संहिता सुरु असल्याने , सदर डी.ए वाढीबाबतचा निर्णय प्रलंबित ठरला आहे . याबाबत पावसाळी अधिवेशनांच्या सुरुवातील अधिकृत्त निर्णय होण्याची शक्यता आहे .
कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजगी : केंद्र सरकारकडून डी.ए वाढीबाबतच्या निर्णयानंतर राज्य शासनांकडून तब्बल 4 -6 महिन्यानंतर डी.ए वाढीचा निर्णय घेतला जातो , यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजगी दिसून येते .