लाईव्ह मराठी पेपर , बालाजी पवार : महाराष्ट्र राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागांकडून दिनांक 07 .07.2023 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण निर्णय घेण्यात आलेला आहे .राज्य शासन सेवेमध्ये कार्यतर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर देखिल वयांच्या 70 वर्षांपर्यंत नियुक्ती देण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आलेला आहे .
सर्व शाळा माहे जून महिन्यामध्ये सुरू झाली असून , शिक्षक भरतीच्या अभावामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहेत . या संदर्भात मा. उच्च न्यायालय मध्ये याचिका दाखल केली असल्याने , राज्य शासनाकडून खाली नमुद केल्याप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे .
या सर्व परिस्थिती विचारात घेवून पवित्र प्रणालीमार्फत नियमित शिक्षक भरतीमधून शिक्षक उपलब्ध हाईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळांतील व खाजगी शिक्षण संस्थांच्या अनुदानित शाळांतील सेवानिवृतत शिक्षकांमधून कंत्राटी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात जिल्हा परिषद शाळांतील रिक्त शिक्षकीय पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे .
सदर पदभरती करताना सदर नियुक्तीसाठी कमाल वयोमर्यादा 70 वर्षे असणार आहे . तसेच सदर नियुक्ती कर्मचाऱ्यांस प्रतिमहा 20,000/- रुपये इतर कोणत्याही लाभाव्यतीरिक्त मानधन देण्यात येईल .तसेच जिल्हा परिषदेच्या वतीने शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक ) यांच्याशी करारनामा स्वाक्षरीत करणे आवश्यक असणार आहे .तसेच संबधित शाळेतील रिक्त शिक्षकीय पदाची गरज लक्षात घेवून त्याप्रमाणे अत्यावश्यक पदावर नियुक्ती देण्यात येईल .
सदरची नियुक्ती ही नियमित शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंतच असणार आहे .नियुक्तीच्या कालावधीत करार पद्धतीने शिक्षकीय पदाचे विहीत काम पुर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीची असणार असल्याचे बंधपत्र / हमीपत्र देण्यात बंधनकारक असणार आहे .
या संदर्भात शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागांक्रडून दिनांक .07.07.2023 रोजी निर्गमित करण्यात आलेले सविस्तर शासन परिपत्रक खालील प्रमाणे पाहु शकता ..
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
- एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ केवळ विशिष्ट पदांनाच ; इतर पदांना वेगळे नियम !
- यापुढे आता केंद्र सरकारकडून सेंद्रिय शेतीमाल करीता नवी प्रणाली लागु ; जाणून घ्या सविस्तर !
- नदीजोड प्रकल्पाचा पश्चिम महाराष्ट्रातील 03 जिल्ह्यांना तर मराठवाड्यातील 06 जिल्ह्यांना मिळणार लाभ !
- रजा प्रवास सवलत अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना मोफत प्रवासाची सुविधा ; या सार्वजनिक वाहनातुन करता येणार मोफत प्रवास !
- आठवा वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांचे वेतन 38 टक्के तर पेन्शन मध्ये 34 टक्क्यांची होईल वाढ !