Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ State Employee IMP Shasan Nirnay ] : राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित / विना अनुदानित तसेच अंशत : अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या व शिक्षण संस्थांच्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्याकरीता सुधारित तक्रार निवारण समितीचे गठण करणे संदर्भात राज्य शासनांच्या शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागांकडून महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
शालेय शिक्षण विभाग मधील खाजगी अनुदानित / विना अनुदानित / अशंत : अनुदानित , शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या व शिक्षण संस्थांच्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्याकरीता सुधारित तक्रार निवारण समिती / अपिलीय प्राधीकरण गठीत करण्यात येत आहेत . सदर समितीसमोर येणाऱ्या तक्रारीचे अपिलांचे विषय पुढीलप्रमाणे असणार आहेत .
- शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता नाकारलेली प्रकरणे , शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या नाकारलेल्या बदल्यांची प्रकरणे , अनुकंपा नियुक्ती नाकारलेली प्रकारणे .
- कर्मचाऱ्यांची पात्रता विषयक नियुक्ती विवाद , शालार्थ आयडी नाकारलेली प्रकरणे , उच्च माध्यमिक शिक्षकांची अर्धवेळ पदे पुर्णवेळ करण्यासंबंधी नाकारण्यात आलेली प्रकरणे .
- तसेच अर्धवेळ ग्रंथपाल ते पुर्णवेळ ग्रंथपाल उन्नयन करतांना नाकारलेली प्रकरणे , लेखापाल द्वारे वेतन पडताळी , वेतन वाढी व वेतनश्रेणीसाठी नकार दिला असेल अशी प्रकरणे , कार्यभार संबंधित वाद / तक्रार ..
- तसेच निवृत्ती वेतन व निवृत्तीवेतनाच्या लाभा संबंधित तक्रार / विवाद , पदे रद्द केल्याने सेवा समाप्त केल्या संबंधी विवाद , पद हे रद्द केल्यामुळे / पद कमी झाल्याने अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन , तसेच पद रद्द केल्यामुळे पद कमी झाल्यने कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त ठरवतांना नियमांचे उल्लंघनाबाबतच्या तक्रारी तसेच सेवा खंड क्षमापण नाकारणाऱ्या आदेशाविरुद्ध तक्रारी ..
या संदर्भत राज्य शासनांच्या शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागांकडून दिनांक 07 मार्च 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावेत ..
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.
