Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ State Employee IMP Shasan Nirnay Dated 27.03.2024 ] : राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत दिनांक 27 मार्च 2024 रोजी राज्य शासनांच्या शालेय शिक्षण विभागांकडून अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
सदर शासन निर्णयानुसार राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित / विना अनुदानित / अंशत : अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या व शिक्षण संस्थेच्या अर्जावर क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाविरुद्ध अपील / तक्रार दाखल करण्याकरीता सुधारित तक्रार निवारण समिती गठीत करण्यात आलेली आहे . यांमध्ये नमदु करण्यात आलेले आहेत कि , राज्यातील शालेय शिक्षण विभागातील खाजगी अनुदानित / विना अनुदानित / अंशत : अनुदानित शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या व शिक्षण संस्थांच्या अर्जावर क्षेत्रीय अधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशाविरुद्ध अपील / तक्रार दाखल करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे सुधारित तक्रार निवारण समिती / अपिलीय प्राधिकरण गठीत करण्यात येत आहेत .
यांमध्ये प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी , उच्च माध्यमिक शाळांसाठी व उच्च माध्यमिक शाळांसाठी समितीचे गठण करण्यात आलेले आहेत . सदर समिती समोर येणाऱ्या तक्रारीचे अपिलांचे विषय हे पुढीलप्रमाणे असणार आहेत .
- शिक्षके / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता नाकारलेली प्रकरणे ,तसेच बदल्यांची प्रकरणे .
- अनुकंपा तत्तवार नियुक्ती नाकारलेली प्रकरणे तसेच नियुक्ती विवाद प्रकरणे , शालार्थ आयडी नाकारलेली प्रकरणे .
- उच्च माध्यमिक शिक्षकांची अर्धवेळ पदे पुर्णवेळ करण्यासंबंधी नाकारण्यात आलेली प्रकरणे तसेच पुर्णवेळ ग्रंथपाल उन्नयन नाकारलेली प्रकरणे , तसेच लेखापाल ( शिक्षण ) द्वारे वेतनपडताळणी , वेतनवाढ तसेच वेतनश्रेणीसाठी नकार दिला असेल अशी प्रकरणे .
- कार्यीाार संबंधित वाद / तक्रार तसेच निवृत्तीवेतन व निवृत्तीवेतनाच्या लाभासंबंधित तक्रार / विवाद , पदे रद्द केल्याबाबतचा विवाद , पद रद्द केल्यामुळे / पद कमी झाल्याने अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन .
- शिक्षण उपसंचालक यांच्या अधिकार क्षेत्रातील सेवाखंड क्षमापन नाकारणाऱ्या आदेशाविरुद्धच्या तक्रारी तसेच म.खा.शाळांमधील कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती ) विनियमन अधिनियम 1977 मधील कलम 9 अंतर्गत ज्या बाबी समाविष्ठ होऊ शकत नाही असे क्षेत्रीय अधिकारी यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्धची प्रकरणे समाविष्ठ असणार आहेत .
या संदर्भात राज्य शासनांच्या शालेय शिक्षण विभागांकडून दिनांक 27 मार्च 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला सविसतर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावेत ..