Spread the love

Live marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ state employee hra increase update ] : राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव घरभाडे भत्ता केव्हा मंजूर करण्यात येणार , याबाबत राज्य सरकारला राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना , महाराष्ट्र यांच्या वतीने जाब विचारण्यात आला आहे .

याबाबत राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने दिनांक 17.01.2025 रोजी निर्गमित प्रसिद्धीपत्रकांमध्ये नमुद करण्यात आले आहेत कि , केंद्राकडून आठवा वेतन आयोग स्थापना झाले , याबाबत केंद्र सरकारचे मन : पुर्वक आभार तर राज्य शासन वाढीव घरभाडे भत्ता केंव्हा मंजूर करणार असा जाब विचारण्यात आला आहे .

या प्रसिद्धीपत्रकांमध्ये नमुद करण्यात आले आहेत कि , पंतप्रधान मोदी शासनाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी प्रथेनुसार 10 वर्षानंतर आठवा वेतन आयोग स्थापनेची घोषणा करुन , आखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या आवाहनास सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे .

त्याबद्दल राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या नेतृत्वाखालील समन्वय समितीच्या वतीने , केंद्र शासनाचे मनोमन आभार मानन्यात आले आहेत . तसेच सततच्या वाढत्या महागाईचा वस्तुनिष्ठ विचार केल्यास , दर 05 वर्षांनी वेतनमानाचा पुनर्विचार करणे तर्कसंगत व न्याय संगत ठरते .

तसेच देशातील चार राज्यांत तेथील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनमानाचा विचार प्रत्येक 05 वर्षांच्या कालावधीनंतर केला जातो . तर महाराष्ट्र राज्य शासनाने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे , जुलै 2024 पासून अनुज्ञेय असलेला 03 टक्के महागाई भत्ता अद्याप रोखून धरला आहे . सदर महागाई भत्तावाढ मंजूर केल्याच्या नंतर एकुण दरमहा महागाई भत्ता 53 टक्के होणार आहे .

त्यामुळे सातवा वेतन आयेागातील शिफारशींच्या तरतुदीनुसार , सध्याच्या घरभाडे भत्यात वाढ होणार आहे . तसेच शासनांकडून लवकरच दर जानेवारीत होणारी महागाई भत्याची वाढ , अपेक्षित आहे . तत्पुर्वी मागील 3 टक्यांची महागाई भत्याची वाढ राज्य कर्मचाऱ्यांना मंजूर करणे जरुरीचे आहे .

तसेच 8 वा वेतन आयोगामुळे सरकारी वेतनमानात सुधारणा अपेक्षित आहे , तसेच सततच्या भाव वाढीमुळे प्रत्येक वर्षाच्या जानेवारी व जुलैमध्ये होणारी महागाई भत्तावाढ करण्यास राज्य शासनास प्रत्यवाय नाही , यामुळे त्यादृष्टीने राज्यकोषात आगाऊ आर्थिक तरतुद करणे हा नविन शासन कर्त्यांचा धोरण विषयक भाग आहे . तसेच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च हा विकास कार्यासाठी राबणाऱ्या यंत्रणेवर होणार खर्च आहे त्यामुळे शासनांस हा खर्च करणे अनिवार्य आहे , असे नमुद करण्यात आले आहेत .

आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *