लाईव्ह मराठी पेपर , प्रणिता पवार : महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील कार्यरत न्यायिक अधिकारी व सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना माहे जानेवारी 2023 पासून डी.ए फरकासह वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता वाढ लागु करणेबाबत राज्य शासनांच्या विधी व न्याय विभागांकडून दि.19 मे 2023 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे . परंतु राज्यातील इतर कर्मचाऱ्यांना अद्यापर्यंत 4 टक्के डी.ए वाढ लागु करण्यात आलेली नाही .
महाराष्ट्र राज्य शासनांच्या वित्त विभागांकडून 4 टक्के डी.ए वाढीबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात आले असल्याची बातमी समोर येत आहे . राज्य शासन सेवेतील शासकीय , निमशासकीय ( जिल्हा परिषदा ) , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी त्याचबरोबर इतर पात्र कर्मचारी व पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यांना पुढील महिन्यांच्या म्हणजेच जुन महिन्यांच्या वेतन / पेन्शन देयकासोबत वाढीव 42 टक्के दराने महागाई भत्ता लागु करण्यात येईल .
कारण जुलै महिन्यांमध्ये लगेच दुसऱ्यांदा डी.ए वाढ करण्यात येत असते , मागील वर्षी देखिल जुन महिन्यांमध्येच डी.ए वाढ लागु करण्यात आलेली होती . यामुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जानेवारी 2023 पासून 4 टक्के डी.ए वाढीचा लाभ पुढील महिन्यांत महागाई भत्ता फरकासह प्राप्त होईल .
हे पण वाचा : राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे होणार !
राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर व न्यायिक अधिकाऱ्यांना डी.ए वाढ लागु केल्याप्रमाणे राज्यातील इतर कर्मचाऱ्यांना 42 टक्के दराने महागाई भत्ता वाढीचा लाभ जानेवारी ते जुन पर्यंत 4 टक्के डी.ए वाढीच्या फरकाच्या रक्कमेसह रोखीने अदा करण्यात येईल .ज्यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांना वेतन / पेन्शन मध्ये मोठी वाढ लागु होणार आहे .
न्यायिक अधिकाऱ्यांना डी.ए वाढ लागु केल्याने इतर कर्मचाऱ्यांचा रोष अनावर होईल , यामुळे राज्य शासनांकडून डी.ए वाढीबाबतचा अधिकृत्त निर्णय लवकरच निर्गमित करण्यात येणाार आहे .
शासकीय कर्मचारी , नोकर पदभरती , व इतर चालु घडामोडी बातम्यांच्या अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
